Monday 11 November 2013

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या लडाखमध्येही दुष्काळ का ...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या लडाखमध्येही दुष्काळ का ...: आम्ही आहोत भगीरथाचे वारस = देशातला हा आणखी एका भगीरथाच्या वारसदाराची हि कहाणी … पहा आणि विचार करा… आपणही असे करू शकतो.… फक्त इच्छाशक्ती...

Saturday 19 October 2013

माणगंगा नदीजोड प्रकल्प आता मुख्यमंत्र्यांच्या हातात १५ ऑक्टोबर २०१३





बारमाही माणगंगा अभ्यास पथक मुख्यमंत्र्यांना भेटले …. कृष्णा - माणगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे भवितव्य आता मुख्य मंत्र्यांच्या हातात … १५ ऑक्टोबर २०१३.

Tuesday 8 October 2013

कृष्णेचे पाणी माणगंगे मार्गे भीमा खोऱ्याला देण्यात यावे

माणगंगा नदी ही भीमा नदीच्या खोऱ्यातीलच नदी आहे …. मग कृष्णेचे पाणी माणगंगे मार्गे भीमा खोऱ्याला देण्यात यावे … बारमाही माणगंगा पथकाची राज्य सरकारकडे मागणी।

Saturday 5 October 2013

विट्यात दगड, मुरूम माफियांचे दणाणले धाबे ।

बेकायदा गौण उत्खननावर दंड आकारणार ;
प्रांताधिकारी इथापे यांचा इशारा ; विट्यात दगड, मुरूम माफियांचे दणाणले धाबे ।

Sunday 22 September 2013

टेंभू च्या वाळू साठी मुख्यमंत्री गाठणार दिल्ली :

टेंभू च्या वाळू साठी मुख्यमंत्री गाठणार दिल्ली :

पर्यावरण मंत्रालयाशी संपर्क साधणार : आमदार सदाशिव पाटील यांची माहिती.

वाळू तस्करांनी केली महसुल विभागाची वाटणी

विट्यातील वाळू तस्करांनी केली महसुल विभागाची वाटणी : कॉंग्रेस कडे तलाठी तर कोतवाल राष्ट्रवादीकडे

Wednesday 7 August 2013

दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला माणदेश

दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला माणदेश

****विजय लाळे ******

वाई-महाबळेश्वरला जोरदार पाऊस, कराड-पाटणात संततधार, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातली अनेक गावे पाण्याखाली,पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस, कोयनेसह धोम, राधानगरी, नीरा देवधर, भाटघर धरणे भरली, सांगली जिल्ह्यात पुरामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला… सध्या ऑगस्ट महिना सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह संपूर्ण महाराष्ट्रात चांगला पाऊस पडत आहे. मात्र कायमस्वरूपी दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जाणारा माणदेश प्रांत अद्यापही पुरेशा पावसासाठी तरसला आहे. सातारा, सांगली आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्याच्या सीमावर्ती असलेल्या या भागात गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या चारा छावण्या अजूनही सुरू आहेत, गावोगावी फिरणारे टँकर्स अद्यापही पिण्याचे पाणी घेऊन धावत आहेत. वळवाच्या आणि जून महिन्याच्या मध्यावर झालेल्या थोडयाफार पावसाने शेतात पेरण्या झाल्या. परंतु त्यानंतर महिनाभर केवळ ढगाळ, तर कधी ढगाळलेल्या वातावरणात पडणाऱ्या पावसाच्या चार-दोन थेंबांवरच पावसाचे चक्र थांबले आहे. ऐन पावसाळयात पडणाऱ्या थोडयाफार पावसाने इथला निसर्ग हिरवाळला आहे हे खरे असले, तरी आता मोठे पाऊस झालेच नाहीत तर? सलग चौथ्या वर्षाचा खरीपही मातीत जाणार की काय? अशा प्रश्नाने माणदेशी माणसाच्या पोटात गोळा येत आहे. वर्षानुवर्षे दुष्काळाचा कलंक माथी घेऊन जगणारी इथली माणसे, या भागात जन्माला येणे हे जणू आपले पूर्वजन्मीचे पाप आहे, अशा समजात जगत असलेले इथले लोक आणि हा माणदेशी टापू. असे का झाले? दुष्काळाचे आणि इथल्या माणसांचे नाते तरी काय आहे? कधीपासूनचा आहे हा दुष्काळाचा कलंक?  याचा नेमका आढावा घेण्याचा हा एक प्रयत्न. . .
”त्येची अशी कथा सांगत्येत मास्तर, का रामायण काळात रामलक्षिमन या भागात देव देव करत फिरत आलं. हितल्या रामघाटावर सावली बघून जेवाय बसलं अन् एकदम पाऊस आला, जोरकस आला. सगळया अन्नात पानी पानी झालं, तवा रामाला आला राग, त्येनं एक बाण मारून पावसाला पार बालेघाटात पिटाळला. तवाधरनं जो ह्या मानदेशात पाऊस नाय, तो आजपातूर. बगा तुमी, पावसाळयात आपल्या टकुऱ्यावरनं काळं काळं ढग जात्यात… जात्यात अन् पडत्यात ते बालेघाटातच.”
व्यंकटेश माडगूळकरांच्या ‘बनगरवाडी’ या कादंबरीतला रामा बनगर, कथानायक असणाऱ्या मास्तरला जणू माणदेशाच्या दुष्काळाचं जणू इंगितच सांगतो.1940च्या दशकातली ही कादंबरी, परंतु यातलं वर्णन आजच्या माणदेशालाही तंतोतंत लागू पडतं. माणदेश हा सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील मधला प्रदेश. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांच्या पर्जन्यछायेचा हा भाग. यात सांगली जिल्ह्यातले खानापूर, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ हे तालुके, सोलापूर जिल्ह्यातले सांगोला आणि मंगळवेढा, तर सातारा जिल्ह्यातले माण-म्हसवड, खटाव या तालुक्यांचा समावेश होतो.
कृष्णेसारखी सर्वात मोठी नदी केवळ 80 मैलावर असताना हा भाग पाण्यापासून हजारो, लाखो वर्षांपासून वंचित आहे. पाण्याला मराठीत ‘जीवन’ असा प्रतिशब्द आहे, तो माणदेशी जगणे भोगणाऱ्याला सर्वार्थाने सहज समजतो. या भागात पाऊस कमी, ओढे, नाले नद्यांचे प्रमाणही कमी. या भागात माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी या तीनच मोठया नद्या आहेत. माणगंगा ही सर्वात मोठी नदी 180 किलोमीटर लांबीची. येरळा 60 किलोमीटर, तर अग्रणी 40-45 किलोमीटर लांबीची. या भागातले गेल्या 100 वर्षातले वार्षिक सरासरी पाऊसमान जरी पाहिले तरी 550 ते 600 मिलिमीटरपेक्षा ते कधीच जास्त नव्हते आणि नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी अडवणे आणि जिरवणे यापेक्षा जिथे पाणी आहे, त्या भागातून पाणी आणणे हा एकमेव उपाय उपलब्ध आहे.
माणदेशाच्या दुष्काळाच्या इतिहासाचा धांडोळा घ्यायचे ठरवले तर तो पार रामायण-महाभारतकाळापर्यंत घेता येईल. मात्र दुष्काळाच्या ज्ञात आणि नोंदीत असलेला इतिहास इ.स. 941पासून सुरू होतो. सलग आठ वर्षे हा दुष्काळ पडला होता. सबंध भारतवर्षात प्रसिध्द पावलेला, त्यानंतरचा 1396 ते 1407 या काळातला दुर्गादेवाचा दुष्काळ. माणदेशातल्या सर्व प्रांतांसह, गुराढोरांनाही त्या दुष्काळाची प्रचंड मोठी झळ बसली. त्यानंतर 1458 ते 1460 या काळात परत दुष्काळ पडला. या वेळी माणदेशातील मंगळवेढा प्रांतात झालेल्या एका घटनेची नोंद इतिहासात आहे. दामाजीपंत नावाचे विठ्ठलभक्त संत बिदरच्या बादशहाच्या पदरी अंमलदार म्हणून नोकरीत होते. मंगळवेढे त्या वेळी ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळखले जात होते. त्या वेळी गोदामात प्रचंड धान्य होते. दुष्काळात अन्न-अन्न करून मरणाऱ्या गोरगरिबांची दशा दामाजीपंतांना पाहवली नाही. त्यांनी बादशहाच्या परोक्ष धान्याची कोठारे गोरगरिबांना खुली केली.
पुढे 1791 ते 1792 या काळात पुन्हा दुष्काळ पडला. ‘कवटी दुष्काळ’ या नावाने हा दुष्काळ ओळखला गेला. याच दुष्काळातून बेरोजगार लोकांना आणि शेतमजुरांना दुष्काळी कामे देऊन मोबदल्यात धान्य अगर गरजेच्या वस्तू देण्याची प्रथा सुरू झाली. 1876 ते 1878 या त्यानंतरच्या काळातल्या दुष्काळात माणदेशात पहिल्यांदा जनावरांच्या छावण्या सुरू करण्यात आल्या. पिंगळी, नेर, म्हसवड, तसेच सांगोला भागात शेकडो जनावरे मृत्युमुखी पडल्याच्या नोंदी इतिहासात आढळतात. या काळात गोंदवले येथे गोंदवलेकर महाराजांनी माणसांसाठी अन्नछत्र आणि जनावरांसाठी वैरण छावणी सुरू केली.
त्याच काळात ब्रिटिश अमदानीत राणी व्हिक्टोरियाने पिंगळी नदीवर पिंगळी तलाव आणि माणगंगा नदीपात्रात राजेवाडी तलाव (यालाच म्हसवड तलाव असे शासन दप्तरी नाव आहे) दुष्काळी कामातून बांधला, ज्याद्वारे लोकांच्या हाताला काम मिळाले, रोजगार मिळाला. त्यानंतर 1937मध्ये आटपाडी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केवळ दुष्काळ आहे आणि तरीसुध्दा तत्कालीन इतर राज्यपध्दतीनुसार या भागात दुप्पट-तिप्पट शेतसारा आकारला जातो, म्हणून औंध सरकारविरुध्द मोर्चा काढला होता. त्या वेळी चार हजार शेतकऱ्यांनी आटपाडी ते औंध हे जवळपास 90 किलोमीटरचे अंतर पायी चालत लाँग मार्च केला. पुढच्या काळातील राजकारणावर याच मोर्चाचा परिणाम झाला. 1937 साली औंधचे राजे भवानराव पंतप्रतिनिधी यांनी वयाच्या 73व्या वर्षी मागणे मान्य झाल्याचे सांगत इथून पुढे प्रजा परिषदेच्या रूपाने जनताच संस्थानचा सारा कारभार चालवेल, अशी घोषणा केली. त्यामुळे आटपाडीकरांना प्रत्यक्ष भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी दहा वर्षे आधीच स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र त्यानंतरच्या काळातही दुष्काळाने माणदेशाची पाठ सोडल्याचे दिसत नाही. 1960-62 या काळात एकीकडे महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र होत होते, त्या वेळीही माणदेशातले लोक पाण्यासाठी टाहो फोडत होते.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरही पश्चिम महाराष्ट्रात वसंतरावदादा पाटील, यशवंतराव चव्हाण, राजारामबापू पाटील, अगदी पार शरद पवारांपासून अजित पवारांपर्यंत कर्तबगार राजकारण्यांची एकेक पिढी पुढे सरकत आहे. परंतु सुजलाम् सुफलाम् समजल्या जाणाऱ्या याच पश्चिम महाराष्ट्राच्या सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील हा माणदेश टापू अश्वत्थाम्याप्रमाणे हजारो वर्षांची दुष्काळाची आपली भळभळती जखम भाळी घेऊन आला दिवस ढकलत आहे.
पुढे 1972च्या दुष्काळात या भागात प्यायला पाणी होते, परंतु खायला अन्न नव्हते. टेंभ्याच्या दिव्यावर हळकुंड भाजून खायचे. हुलग्याचे माडगे खाऊन इथल्या लोकांनी बराच काळ व्यतित केल्याचे इथले वृध्द सांगतात. एकदा पंतप्रधान पंडित नेहरू दुष्काळ पाहण्यासाठी म्हसवडला आले असता, ”आम्हाला भाकरी मिळत नाही, माडगे खाऊन जगावे लागते” असे इथल्या लोकांनी त्यांना सांगितले, तेव्हा त्यांनी ”मलासुध्दा माडगे द्या” अशी मागणी केली. तेव्हा सरकारी बाबूंनी नेहरूंना माडगे दिले. पण इथले लोक जसे नुसते मीठ घातलेले माडगे खात होते, तसे न देता गूळ, तूप, वेलदोडा आणि सुका मेवा घातलेले माडगे दिले. त्यावर, ”अरे, असे इतके पौष्टिक पदार्थ तर आम्हालाही मिळत नाहीत अणि तुम्ही दररोज खाता” असे म्हणत नेहरूंनी इथल्या जनतेचे कौतुकच केले. परिणामी दुष्काळाचे गांभीर्यच निघून गेले आणि वास्तव समोर आलेच नाही, असे इथले जुने जाणकार लोक आजही सांगतात.
त्यानंतर 1983-84मध्ये दुष्काळ पडला. त्या वेळी आटपाडीत बाळासाहेब देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी परिषद झाली होती. त्यात भीमेचे पाणी आटपाडीला देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर 1992-93च्या दुष्काळात क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी हे आटपाडीत आले असता त्यांना काही पत्रकारांनी आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जाणीव जागृती विचार मंचाच्या माध्यमातून पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्याची विनंती केली. त्यानंतरच आटपाडीसह तेरा दुष्काळी तालुक्यांची पाणी संघर्ष चळवळ सुरू झाली. एकेक तालुके वाढत गेले. चळवळ व्यापक बनली. आता या वर्षी या चळवळीला दोन दशके पूर्ण होतील. माणदेशातल्या दुष्काळी भागाला टेंभू, जिहे-काठापूर, उरमोडी या आणि अन्य योजनांचे पाणी मिळावे, यासाठी क्रांतिवीर नागनाथअण्णांचे उभे आयुष्य खर्ची पडले. परंतु या योजनांचे पाणी काही आले नाही. शासन पातळीवरही अनेक घोषणा होतात. अनेक जण या भागाला वेगवेगळया योजनांचे पाणी मिळवून देण्याचे प्रयत्न करतात. पुढे 2003-04च्या दुष्काळात राज्यपाल महम्मद फजल आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनीही आटपाडीच्या दुष्काळाची पाहणी केली. पण माणदेशासह आटपाडीकरांच्या नशिबात पाणी काही आलेले नाही.
माणदेशाचा संपूर्ण इतिहास दुष्काळाच्या पानांनीच भरलेला आहे आणि म्हणूनच व्यंकटेशतात्यांच्या बनगरवाडीतल्या सगळया घटना केवळ काल्पनिक म्हणताच येणार नाहीत. हजारो वर्षांपासून आपला भाग सोडून आपण आणि आपल्या मेंढया घेऊन पावसाच्या प्रदेशात वर्षातले आठ-आठ महिने जगायला जाणारे माणदेशी मेंढपाळ काय, किंवा मुंबईत गोदी कामगार म्हणून किंवा वसई भागात गवंडयाच्या हाताखाली पडेल ते काम करण्यासाठी पोटापाण्यानिमित्त जाणारे लोक काय, किंवा नोकरी-धंद्यासाठी आपला मुलूख सोडून शहरात जाऊन स्थायिक झालेले मूळचे माणदेशवासीय काय, हे केवळ माणदेशातल्या दुष्काळाचेच एक प्रकारचे बळी नाहीत का? शिवाय दुष्काळ हेच देशभरात विखुरलेल्या सोने-चांदी गलाई व्यावसायिकांच्या स्थलांतरामागचे एकमेव कारण आहे, हे कसे विसरून चालेल?
 8805008957

 

Monday 29 July 2013

कृषिप्रधान देशात कृषी उत्पन्नांची अधिकृत नोंदच नाही!

कृषिप्रधान देशात कृषी उत्पन्नांची अधिकृत नोंदच नाही!

******विजय लाळे*******http://magazine.evivek.com/wp-content/uploads/2013/07/bhatsheti.gif

शेतीवरच या देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, असे अर्थतज्ज्ञ नेहमीच सांगताना दिसतात. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, शेती पिकली तर शेतकरी टिकेल आणि पर्यायाने देशाचे अर्थकारण मजबूत होईल, असे मानले जाते आणि एका अर्थाने ते खरेही आहे. शेतकरी शेतात धान्य, बागा पिकवतो. ज्या वर्षी दुष्काळ असतो, त्या वर्षी शेतीतून काही उत्पन्न मिळत नाही; परंतु ज्या वर्षी पाऊस चांगला पडतो, अन्नधान्य, कडधान्य किंवा बागायती पीक चांगले होते, त्या वर्षी एखाद्या गावात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात किती उत्पन्न निघाले? याची नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे . 

 आपला भारत देश हा कृषिप्रधान म्हणजे शेतीप्रधान देश आहे, अशी सार्वत्रिक मान्यता आहे. प्रामुख्याने शेतीवरच या देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, असे अर्थतज्ज्ञ नेहमीच सांगताना दिसतात. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, शेती पिकली तर शेतकरी टिकेल आणि पर्यायाने देशाचे अर्थकारण मजबूत होईल, असे मानले जाते आणि एका अर्थाने ते खरेही आहे. शेतकरी शेतात धान्य, बागा पिकवतो. ज्या वर्षी दुष्काळ असतो, त्या वर्षी शेतीतून काही उत्पन्न मिळत नाही; परंतु ज्या वर्षी पाऊस चांगला पडतो, अन्नधान्य, कडधान्य किंवा बागायती पीक चांगले होते, त्या वर्षी एखाद्या गावात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात किती उत्पन्न निघाले? याची नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे धक्कादायक  सत्य समोर आले आहे.
यंदा जुलै महिना संपत आला तरी माणदेशातल्या अनेक गावांत मोठया पावसाचे नाव नाही. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असला तरी अनेक ठिकाणी उद्याच्या भरवशावर पेरण्या सुरू केल्या आहेत. एकटया खानापूर तालुक्याचा विचार करता येथे सरासरी 500 ते 550 मिलिमीटर इतके वार्षिक पाऊसमान आहे. पावसाच्या प्रमाणावर कृषी उत्पन्नाचे प्रमाण अवलंबून असते. गेल्या साठ वर्षांच्या पावसाच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकली तर लक्षात येईल की, पावसाचे प्रमाण कधीही सारखे राहिलेले नाही. तरीही सरासरीपेक्षा निम्म्याहून अधिक पाऊस कायमच पडला असल्याचे दिसून येते. मग तरीही दर तीन-चार वर्षांनंतर शेतात काही पिकत नाही, पाऊस नसल्याने पालेभाज्या बागांचे, फळबागांचे नुकसान होते आणि दुष्काळी स्थिती निर्माण होते. असे का होते? याचा अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की, काही वेळा पाऊस पडायचा तेवढाच पडतो, परंतु पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण सारखे असले तरी वेळ बदलल्याने शेतीचे नुकसान होऊन दुष्काळाची स्थिती निर्माण होते. या भागात सर्वसाधारणपणे मुख्य मोसमी (मान्सून) पाऊस पडण्याऐवजी परतीचा मोसमी पाऊस पडतो. साधारणपणे 15 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर असा हा काळ आहे. या काळात पुरेसा पाऊस झाला तर दुष्काळी स्थिती निर्माण होत नाही. पण ही वेळ चुकली की इथल्या शेतकऱ्यांचे गणित गडबडते. परिणामी शेती पिकांचे नुकसान होते. या तालुक्यात ज्या भागात खरीपाच्या पेरण्या होतात, तिथे उन्हाळयात मे महिन्याच्या अखेरीस आणि जूनच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत वळिवाचे (मान्सूनपूर्व पावसाचे) तीन ते चार मोठे पाऊस झाले की पेरण्या होतात. पुढे परतीच्या मोसमी पावसाचे तीन-चार मोठे पाऊस झाले की पिके एकदम बहरात येतात आणि उत्पन्न वाढते. मात्र वळीव पडलाच नाही किंवा अवेळी पडला अथवा परतीचा मोसमी पाऊस वेळेत आला नाही, तर कृषी उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होतो. मग भले त्या वर्षी सरासरीएवढा किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीतून शेतकऱ्याच्या हाताला काही लागत नाही.
याबाबत नेमकी आकडेवारी तपासून काही निष्कर्षाला येता येईल का? याचा अभ्यास करण्यासाठी जेव्हा विशिष्ट भागात किंवा एखाद्या गावात किती साली किती पाऊस पडला? त्याने कुठले आणि किती हेक्टर अथवा एकर पिकाची लागवड केली होती? पाऊस पडल्याने कुठल्या पिकापासून किती उत्पन्न मिळाले? याची अधिकृत आकडेवारी मिळेल, या आशेने मी दुष्काळी माणदेशातील म्हसवड (ता. माण), खानापूर, आटपाडी, जत व कवठेमहाकाळ या तालुक्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा असे लक्षात आले की, पाऊस पडल्याने किंवा न पडल्याने कोणत्या गावात कोणत्या शेती पिकांपासून किती उत्पन्न झाले अथवा किती झाले नाही, याची अधिकृत नोंदच देशात ठेवली जात नाही. आपला देश कृषिप्रधान देश आहे असे एका बाजूला आपण म्हणतो आणि त्याच कृषीत कुठल्या पिकाचे किती उत्पन्न होते, याची साधी आकडेवारीही आपल्या सरकारच्या कुठल्याही यंत्रणेकडे नाही. महाराष्ट्रात तर केवळ कृषी आणि महसूल खात्याच्या लागवड केलेल्या पिकांचे शेती उत्पन्न अदमासे निश्चित करण्यात येते. जिल्ह्यात खरेदी-विक्री संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या तालुका पातळीवरच्या संस्थांमध्ये फक्त शेतीमाल खरेदी-विक्री आणि कर आकारणी यासारखीच कामे होतात. एखाद्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा विभागात शेतीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विविध पिकांचे किती उत्पादन झाले आणि त्या शेतकऱ्यास किती उत्पन्न मिळाले, याची अधिकृत माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा सध्या देशात अस्तित्वात नाही. परिणामी देशात किंवा राज्यात जेवढी म्हणून शेती माल प्रक्रिया केंद्रे किंवा सूतगिरण्या, कारखाने उभारले आहेत, ते केवळ राजकीय फायदा-तोटयाच्या हिशोबानेच उभारलेले आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्याशिवाय का आज अनेक कारखाने किंवा सूतगिरण्या या शेती मालाच्या अभावी बंद पडलेल्या निर्दशनास येते? तसेच, तसे नसते तर ज्या दुष्काळी भागात उसाचे कांडे पिकवण्यासाठी सोडाच, पण पिण्याचे पाणीही मिळत नाही, तिथे धडाधड कारखाने कसे उभारले गेले?
थेट देशाच्या धोरण ठरविण्याच्या व्यवस्थेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. याबाबतचा आणखी सखोल विचार केला तर असे दिसून येते की, देशभरात शेती उत्पन्नास करमाफीची सवलत देण्यात येते. म्हणजे शेतीच्या पिकांच्या उत्पन्नाला कसलाही कर आकारला जात नाही. मात्र त्यातून या सवलतीचा गैरवापर करणारा एक मोठा वर्ग देशभरात तयार झाला आहे. विशेषत: ज्यांना वेगवेगळया भद्र किंवा अभद्र अशा रीतीने अमाप पैसा मिळतो, असे धनदांडगे लोक या सवलतीचा गैरफायदा घेत काळा पैसा पांढरा करून घेत आहेत. अलीकडच्या काळात ही गोष्ट अगदी कॉमन (सर्वसाधारण) झाली आहे. देशात कुठल्याही नोकरदार वर्गाला, उद्योजकांना, व्यावसायिकांना किंवा व्यापाऱ्यांना आय कर किंवा विक्री कर अथवा दोन्ही एकदम भरावा लागतो. कर भरला नाही तर त्यांचे उत्पन्न गैर अथवा बेकायदेशीर ठरवून दंड किंवा कायदेशीर शिक्षा करण्यात येते. मात्र शेती पिकांच्या (बागायती किंवा जिरायती) बाबत हाच न्याय गैरलागू ठरताना दिसत आहे. परिणामी एका एकरात पाच पोती पिकवणारा शेतकरी आणि 100 एकरात लाखभर पोती पिकवणारा शेतकरी हे कायद्याच्या नजरेत (कराच्या सवलतीच्या अर्थाने) समान समजले जातात. त्यामुळे पीक विम्यापासून जवाहर विहीर देणे किंवा शेती मोफत अवजार पुरवण्यापर्यंतच्या सगळया शासकीय कल्याणकारी योजना या त्याच तुलनेत दिल्या जात आहेत. केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या तिजोरीवर त्याचा अधिकचा भार पडत आहे. मात्र असा आर्थिक भार सोसूनही खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत या योजना शंभर टक्के पोहोचतच नाहीत. जे बडे शेतकरी आहेत त्यांनाच हा लाभ होतो, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
सगळा हवाला हरीवर!
गावोगावच्या शेतकऱ्यांच्या कुठल्या पिकांच्या किती क्षेत्रात कोणत्या आणि किती टक्के पेरण्या झाल्या? त्याची कृषी विभागाकडे नोंद ठेवली जाते. तसेच महसूल विभागाच्या वतीने गावागावातल्या तलाठयांकडे सात-बारावर लागवडीखालील क्षेत्राची आणि पिकांची नोंद केली जाते. पण या पध्दतीत आता काळानुरूप बदल अपेक्षित आहे. एका बाजूला जी.पी.एस. (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) द्वारे परदेशात शेती पिकांचे नियोजन आणि नियंत्रण केले जाते आणि आपण मात्र ब्रिटिशकालीन जमीन व पीक मोजमाप पध्दती वापरत आहोत, हे बदलले पाहिजे. तसेच शेतातील उत्पन्नावर कर आकारणी करण्यासाठी किंवा खरेदी-विक्रीवर कर लावण्यासाठी कुणाच्या शेतात कुठल्या पिकाचे किती उत्पन्न झाले, याची नोंदच नसेल तर त्या व्यवस्थेला कृषी उत्पन्न बाजार समिती का म्हटले जाते, ते एक कोडेच आहे. शिवाय पिकांच्या उत्पन्नाच्या नोंदीबाबत कृषी विभाग आणि जिल्हा सांख्यिकी विभाग काम करत आहे. मात्र या दोन्ही विभागांकडे ज्या नोंदी ठेवतात, त्या केवळ तार्किकदृष्टया काढल्या जातात. केवळ कागद रंगवण्याचे काम या विभागात चालते. म्हणजे ‘हरीवर हवाला’ या पध्दतीनेच सगळा कारभार सुरू आहे.
मग उपाय काय?
यावर एकमेव उपाय आहे, आणि तो म्हणजे सरकारने शेती पिकांच्या उत्पन्नांची नोंद ठेवणारी यंत्रणा तातडीने उभारणे. तरच गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा विभागात शेतीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विविध पिकांचे किती उत्पन्न निघाले, याची त्या यंत्रणेमार्फत दर वर्षी नोंद घेतली जाईल. त्यातून नेमकी कोणती पिके कोणत्या भागात घेतली असता उत्पादन वाढले, याची अधिकृत माहिती शासनाला मिळू शकेल. दुष्काळ, महापूर यासारख्या आपत्तीत जर गोरगरिबांच्या, अल्पभूधारकांच्या पिकांचे नुकसान झाले, तर त्यांना योग्य प्रमाणात मदत मिळेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीक उत्पन्नानुसार अगदी खेडयातल्या खेडेगावात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी सवलतीच्या सगळया योजना पोहोचतील.
अन्यथा…?
विजय लाळे -  संपर्क = 8805008957

 

विट्यात वाळू चोरांविरोधात लवकरच ऑपरेशन स्टार

विट्यात वाळू चोरांविरोधात लवकरच ऑपरेशन स्टार

वाळू चोरांविरोधात लवकरच ऑपरेशन स्टार


विट्यात वाळू चोरांविरोधात लवकरच ऑपरेशन स्टार

वाळू चोरांविरोधात लवकरच ऑपरेशन स्टार
महत्वाचे धागे  हाती : विट्यात लवकरच बडे मासे गजाआड

Saturday 27 July 2013

विट्यात वाळू चोरांची काळी कृत्ये सुरूच ….

विट्यात वाळू चोरांची काळी कृत्ये सुरूच ….
वाळू तस्करांच्या उचापतींमुळे सामाजिक स्वास्थ बिघडले

Monday 8 July 2013

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): आपली " बारमाही माणगंगा "… आता मुंबईतील " साप्ताहि...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): आपली " बारमाही माणगंगा "… आता मुंबईतील " साप्ताहि...: आपली " बारमाही  माणगंगा "… आता मुंबईतील " साप्ताहिक विवेक " मध्ये….  साप्ताहिक विवेक च्या ताज्या अंकात (दि.१४ जुलै ...

Sunday 30 June 2013

कृषी उत्पन्नाची अधिकृत नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही.

 आपल्या कृषी प्रधान देशात कृषी उत्पादन आणि कृषी उत्पन्नाची अधिकृत नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अनेक प्रश्न्न निर्माण झालेत. एक तर प्रामाणिक माणूस जो नियमित कर भरतो, त्याच्यावर अधिकचा आर्थिक कराचा भार पडतो आणि शेती उत्पन्नाच्या नावाखाली अनेक धनदांडगे लोक सर्रास काळा पैसा पांढरा करीत आहेत. हे भारताच्या स्वातंत्र्यापासून चाललेय तरीही  कोणाचेहि लक्ष नाही. 

Thursday 27 June 2013

देशात कृषी उत्पादन, उत्पन्नाची अधिकृत नोंदच नाही

*******हे धक्कादायक आहे*************
आपल्या कृषी प्रधान म्हणवणारया भारतासारख्या देशात कृषी उत्पादन ,कृषी  उत्पन्नाची अधिकृत नोंदच  ठेवली जात नाही. 
केवळ ठोकताळे , अंदाजावर भरवसा ठेवून नियोजन केले जात आहे…कृपया, आपली माहिती , मते, प्रतिक्रिया, सुचना COMMENT मध्ये लिहा.

Friday 7 June 2013

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माणगंगेसाठी माणदेशात आस्था हवी

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माणगंगेसाठी माणदेशात आस्था हवी: * माणगंगेसाठी माणदेशात आस्था हवी * यावर्षी  कृष्णेचे पाणी म्हैसाळ योजने द्वारे जत तालुक्यातल्या कोरडा नदीतून माणगंगा नदीत सोडण्यात आले...

Monday 3 June 2013

कृष्णा - माणगंगा नदी जोड प्रकल्प डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांच्या कडे सुपूर्द

अब आपके  हवाले ये परियोजना = कृष्णा - माणगंगा नदी जोड प्रकल्प डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांच्या कडे सुपूर्द करताना विजय लाळे , सोबत सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत नारनवरे,…

Sunday 19 May 2013

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): " बारमाही माणगंगा " साठी 28 मे 2013 रोजी दहिवडीत ब...

मित्रानो, बारमाही माणगंगा या ब्लॉग चे तर तमाम माणदेश वासीयांनी मनापासून कौतुक केले. आपले मानले, एवढेच नव्हे तर बारमाही माणगंगा या ब्लॉग ला A B P माझा या न्यूज च्यानेल ने विशेष उल्लेखनीय म्हणून पुरस्कारही दिला… हा ब्लॉग  आपल्याहि पसंतीला नक्कीच उतरेल अशी आशा आहे. तरी आपल्या सुचना, अभिप्राय आणि मतांचे जरूर स्वागत आहे. थेट बिनधास्त COMMENT मध्ये लिहा… अथवा vijaylale0@gmail.com वर मेसेज पाठवा.
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): " बारमाही माणगंगा " साठी 28 मे 2013 रोजी दहिवडीत ब...: " बारमाही माणगंगा " साठी 28 मे 2013 रोजी दहिवडीत बैठक : दि.20 मे 2013