कृषिप्रधान देशात कृषी उत्पन्नांची अधिकृत नोंदच नाही!

******विजय लाळे*******

शेतीवरच या देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, असे अर्थतज्ज्ञ नेहमीच सांगताना दिसतात. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, शेती पिकली तर शेतकरी टिकेल आणि पर्यायाने देशाचे अर्थकारण मजबूत होईल, असे मानले जाते आणि एका अर्थाने ते खरेही आहे. शेतकरी शेतात धान्य, बागा पिकवतो. ज्या वर्षी दुष्काळ असतो, त्या वर्षी शेतीतून काही उत्पन्न मिळत नाही; परंतु ज्या वर्षी पाऊस चांगला पडतो, अन्नधान्य, कडधान्य किंवा बागायती पीक चांगले होते, त्या वर्षी एखाद्या गावात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात किती उत्पन्न निघाले? याची नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे . 

 आपला भारत देश हा कृषिप्रधान म्हणजे शेतीप्रधान देश आहे, अशी सार्वत्रिक मान्यता आहे. प्रामुख्याने शेतीवरच या देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, असे अर्थतज्ज्ञ नेहमीच सांगताना दिसतात. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, शेती पिकली तर शेतकरी टिकेल आणि पर्यायाने देशाचे अर्थकारण मजबूत होईल, असे मानले जाते आणि एका अर्थाने ते खरेही आहे. शेतकरी शेतात धान्य, बागा पिकवतो. ज्या वर्षी दुष्काळ असतो, त्या वर्षी शेतीतून काही उत्पन्न मिळत नाही; परंतु ज्या वर्षी पाऊस चांगला पडतो, अन्नधान्य, कडधान्य किंवा बागायती पीक चांगले होते, त्या वर्षी एखाद्या गावात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात किती उत्पन्न निघाले? याची नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे धक्कादायक  सत्य समोर आले आहे.

यंदा जुलै महिना संपत आला तरी माणदेशातल्या अनेक गावांत मोठया पावसाचे नाव नाही. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असला तरी अनेक ठिकाणी उद्याच्या भरवशावर पेरण्या सुरू केल्या आहेत. एकटया खानापूर तालुक्याचा विचार करता येथे सरासरी 500 ते 550 मिलिमीटर इतके वार्षिक पाऊसमान आहे. पावसाच्या प्रमाणावर कृषी उत्पन्नाचे प्रमाण अवलंबून असते. गेल्या साठ वर्षांच्या पावसाच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकली तर लक्षात येईल की, पावसाचे प्रमाण कधीही सारखे राहिलेले नाही. तरीही सरासरीपेक्षा निम्म्याहून अधिक पाऊस कायमच पडला असल्याचे दिसून येते. मग तरीही दर तीन-चार वर्षांनंतर शेतात काही पिकत नाही, पाऊस नसल्याने पालेभाज्या बागांचे, फळबागांचे नुकसान होते आणि दुष्काळी स्थिती निर्माण होते. असे का होते? याचा अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की, काही वेळा पाऊस पडायचा तेवढाच पडतो, परंतु पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण सारखे असले तरी वेळ बदलल्याने शेतीचे नुकसान होऊन दुष्काळाची स्थिती निर्माण होते. या भागात सर्वसाधारणपणे मुख्य मोसमी (मान्सून) पाऊस पडण्याऐवजी परतीचा मोसमी पाऊस पडतो. साधारणपणे 15 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर असा हा काळ आहे. या काळात पुरेसा पाऊस झाला तर दुष्काळी स्थिती निर्माण होत नाही. पण ही वेळ चुकली की इथल्या शेतकऱ्यांचे गणित गडबडते. परिणामी शेती पिकांचे नुकसान होते. या तालुक्यात ज्या भागात खरीपाच्या पेरण्या होतात, तिथे उन्हाळयात मे महिन्याच्या अखेरीस आणि जूनच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत वळिवाचे (मान्सूनपूर्व पावसाचे) तीन ते चार मोठे पाऊस झाले की पेरण्या होतात. पुढे परतीच्या मोसमी पावसाचे तीन-चार मोठे पाऊस झाले की पिके एकदम बहरात येतात आणि उत्पन्न वाढते. मात्र वळीव पडलाच नाही किंवा अवेळी पडला अथवा परतीचा मोसमी पाऊस वेळेत आला नाही, तर कृषी उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होतो. मग भले त्या वर्षी सरासरीएवढा किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीतून शेतकऱ्याच्या हाताला काही लागत नाही.

याबाबत नेमकी आकडेवारी तपासून काही निष्कर्षाला येता येईल का? याचा अभ्यास करण्यासाठी जेव्हा विशिष्ट भागात किंवा एखाद्या गावात किती साली किती पाऊस पडला? त्याने कुठले आणि किती हेक्टर अथवा एकर पिकाची लागवड केली होती? पाऊस पडल्याने कुठल्या पिकापासून किती उत्पन्न मिळाले? याची अधिकृत आकडेवारी मिळेल, या आशेने मी दुष्काळी माणदेशातील म्हसवड (ता. माण), खानापूर, आटपाडी, जत व कवठेमहाकाळ या तालुक्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा असे लक्षात आले की, पाऊस पडल्याने किंवा न पडल्याने कोणत्या गावात कोणत्या शेती पिकांपासून किती उत्पन्न झाले अथवा किती झाले नाही, याची अधिकृत नोंदच देशात ठेवली जात नाही. आपला देश कृषिप्रधान देश आहे असे एका बाजूला आपण म्हणतो आणि त्याच कृषीत कुठल्या पिकाचे किती उत्पन्न होते, याची साधी आकडेवारीही आपल्या सरकारच्या कुठल्याही यंत्रणेकडे नाही. महाराष्ट्रात तर केवळ कृषी आणि महसूल खात्याच्या लागवड केलेल्या पिकांचे शेती उत्पन्न अदमासे निश्चित करण्यात येते. जिल्ह्यात खरेदी-विक्री संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या तालुका पातळीवरच्या संस्थांमध्ये फक्त शेतीमाल खरेदी-विक्री आणि कर आकारणी यासारखीच कामे होतात. एखाद्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा विभागात शेतीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विविध पिकांचे किती उत्पादन झाले आणि त्या शेतकऱ्यास किती उत्पन्न मिळाले, याची अधिकृत माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा सध्या देशात अस्तित्वात नाही. परिणामी देशात किंवा राज्यात जेवढी म्हणून शेती माल प्रक्रिया केंद्रे किंवा सूतगिरण्या, कारखाने उभारले आहेत, ते केवळ राजकीय फायदा-तोटयाच्या हिशोबानेच उभारलेले आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्याशिवाय का आज अनेक कारखाने किंवा सूतगिरण्या या शेती मालाच्या अभावी बंद पडलेल्या निर्दशनास येते? तसेच, तसे नसते तर ज्या दुष्काळी भागात उसाचे कांडे पिकवण्यासाठी सोडाच, पण पिण्याचे पाणीही मिळत नाही, तिथे धडाधड कारखाने कसे उभारले गेले?

थेट देशाच्या धोरण ठरविण्याच्या व्यवस्थेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. याबाबतचा आणखी सखोल विचार केला तर असे दिसून येते की, देशभरात शेती उत्पन्नास करमाफीची सवलत देण्यात येते. म्हणजे शेतीच्या पिकांच्या उत्पन्नाला कसलाही कर आकारला जात नाही. मात्र त्यातून या सवलतीचा गैरवापर करणारा एक मोठा वर्ग देशभरात तयार झाला आहे. विशेषत: ज्यांना वेगवेगळया भद्र किंवा अभद्र अशा रीतीने अमाप पैसा मिळतो, असे धनदांडगे लोक या सवलतीचा गैरफायदा घेत काळा पैसा पांढरा करून घेत आहेत. अलीकडच्या काळात ही गोष्ट अगदी कॉमन (सर्वसाधारण) झाली आहे. देशात कुठल्याही नोकरदार वर्गाला, उद्योजकांना, व्यावसायिकांना किंवा व्यापाऱ्यांना आय कर किंवा विक्री कर अथवा दोन्ही एकदम भरावा लागतो. कर भरला नाही तर त्यांचे उत्पन्न गैर अथवा बेकायदेशीर ठरवून दंड किंवा कायदेशीर शिक्षा करण्यात येते. मात्र शेती पिकांच्या (बागायती किंवा जिरायती) बाबत हाच न्याय गैरलागू ठरताना दिसत आहे. परिणामी एका एकरात पाच पोती पिकवणारा शेतकरी आणि 100 एकरात लाखभर पोती पिकवणारा शेतकरी हे कायद्याच्या नजरेत (कराच्या सवलतीच्या अर्थाने) समान समजले जातात. त्यामुळे पीक विम्यापासून जवाहर विहीर देणे किंवा शेती मोफत अवजार पुरवण्यापर्यंतच्या सगळया शासकीय कल्याणकारी योजना या त्याच तुलनेत दिल्या जात आहेत. केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या तिजोरीवर त्याचा अधिकचा भार पडत आहे. मात्र असा आर्थिक भार सोसूनही खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत या योजना शंभर टक्के पोहोचतच नाहीत. जे बडे शेतकरी आहेत त्यांनाच हा लाभ होतो, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे.

सगळा हवाला हरीवर!

गावोगावच्या शेतकऱ्यांच्या कुठल्या पिकांच्या किती क्षेत्रात कोणत्या आणि किती टक्के पेरण्या झाल्या? त्याची कृषी विभागाकडे नोंद ठेवली जाते. तसेच महसूल विभागाच्या वतीने गावागावातल्या तलाठयांकडे सात-बारावर लागवडीखालील क्षेत्राची आणि पिकांची नोंद केली जाते. पण या पध्दतीत आता काळानुरूप बदल अपेक्षित आहे. एका बाजूला जी.पी.एस. (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) द्वारे परदेशात शेती पिकांचे नियोजन आणि नियंत्रण केले जाते आणि आपण मात्र ब्रिटिशकालीन जमीन व पीक मोजमाप पध्दती वापरत आहोत, हे बदलले पाहिजे. तसेच शेतातील उत्पन्नावर कर आकारणी करण्यासाठी किंवा खरेदी-विक्रीवर कर लावण्यासाठी कुणाच्या शेतात कुठल्या पिकाचे किती उत्पन्न झाले, याची नोंदच नसेल तर त्या व्यवस्थेला कृषी उत्पन्न बाजार समिती का म्हटले जाते, ते एक कोडेच आहे. शिवाय पिकांच्या उत्पन्नाच्या नोंदीबाबत कृषी विभाग आणि जिल्हा सांख्यिकी विभाग काम करत आहे. मात्र या दोन्ही विभागांकडे ज्या नोंदी ठेवतात, त्या केवळ तार्किकदृष्टया काढल्या जातात. केवळ कागद रंगवण्याचे काम या विभागात चालते. म्हणजे ‘हरीवर हवाला’ या पध्दतीनेच सगळा कारभार सुरू आहे.

मग उपाय काय?

यावर एकमेव उपाय आहे, आणि तो म्हणजे सरकारने शेती पिकांच्या उत्पन्नांची नोंद ठेवणारी यंत्रणा तातडीने उभारणे. तरच गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा विभागात शेतीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विविध पिकांचे किती उत्पन्न निघाले, याची त्या यंत्रणेमार्फत दर वर्षी नोंद घेतली जाईल. त्यातून नेमकी कोणती पिके कोणत्या भागात घेतली असता उत्पादन वाढले, याची अधिकृत माहिती शासनाला मिळू शकेल. दुष्काळ, महापूर यासारख्या आपत्तीत जर गोरगरिबांच्या, अल्पभूधारकांच्या पिकांचे नुकसान झाले, तर त्यांना योग्य प्रमाणात मदत मिळेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीक उत्पन्नानुसार अगदी खेडयातल्या खेडेगावात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी सवलतीच्या सगळया योजना पोहोचतील.

अन्यथा…?

विजय लाळे -  संपर्क = 8805008957