" शेतकऱ्यांच्या खासगी सावकार कर्ज माफी निर्णयामुळे निर्माण झालेत अनेक प्रश्न ! " (आर्टिकल)महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ . गारपीट आणि अतिवृष्टी अशा संकटांच्या दुष्ट चक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खासगी सावकारांचे कर्ज स्वतः फेडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे… परंतु त्यातून नवीनच प्रश्न समोर आले आहेत, ते प्रश्न कोणते … जरा वाचा हे आर्टिकल. दिनांक … .२१/१४/२०१४. दैनिक , पुढारी , सांगली.
Saturday, 20 December 2014
Friday, 19 December 2014
Monday, 15 December 2014
" शेतकऱ्यांना आयकराच्या कक्षेत आणले जावे काय ???"
" शेतकऱ्यांना आयकराच्या कक्षेत आणले जावे काय ???"
आजचा लोकसत्ताचा अग्रलेख वाचला… " बळीराजाची बोगस बोंब "….
अतिशय योग्य परखड आणि वस्तुस्थिती दर्शक आहे, याच विषयाला अनुसरून मी मागच्या वर्षी
" कृषिप्रधान देशात कृषी उत्पन्नांची अधिकृत नोंदच नाही " असा लेख लिहिला होता, तो मुंबईच्या
" साप्ताहिक विवेक " मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. मला वाटतं, देश भरातच हि परिस्थिती आहे. यावर एकाच पर्याय दिसतो, देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वार्षिक पिकांची पिक वार आणि हंगाम वार उत्पन्नांची नोंद करणारी यंत्रणा तयार करावी. त्या यंत्राने कडे अल्पभूधारक ते मोठा जमीनदार अशी स्वतंत्र नोंद असेल. या नोंदी वरूनच संबंधित शेतकरयाचे वार्षिक उत्पन्न नेमके किती हे अधिकृतरित्या समजेल आणि मग त्या द्वारेच मदत , अनुदान किंवा नुक्सासान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. सरकारला वाटत असेल तर ठराविक उत्पन्नाच्या पुढे एखाद्याचे उत्पन्न निघाले तर आयकर किंव्हा व्यवसाय कर जसे इतरांसाठी सक्तीचा आहे तसे अशा जास्तीच्या उत्पन्न मिळवणारया शेतकऱ्यांनाही कर लागू करावा. मात्र यात जो राजकीय धोका आहे तो देशाच्या भल्या साठी स्वीकारण्याची तयारी मात्र ठेवली पाहिजे.
" शेतीवरच आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, असे अर्थतज्ज्ञ नेहमीच सांगताना दिसतात. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, शेती पिकली तर शेतकरी टिकेल आणि पर्यायाने देशाचे अर्थकारण मजबूत होईल, असे मानले जाते आणि एका अर्थाने ते खरेही आहे. शेतकरी शेतात धान्य, बागा पिकवतो. ज्या वर्षी दुष्काळ असतो, त्या वर्षी शेतीतून काही उत्पन्न मिळत नाही; परंतु ज्या वर्षी पाऊस चांगला पडतो, अन्नधान्य, कडधान्य किंवा बागायती पीक चांगले होते, त्या वर्षी एखाद्या गावात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात किती उत्पन्न निघाले? याची नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे "
वाचा हा संपूर्ण लेख …
" कृषिप्रधान देशात कृषी उत्पन्नांची अधिकृत नोंदच नाही "
आपला भारत देश हा कृषिप्रधान म्हणजे शेतीप्रधान देश आहे, अशी सार्वत्रिक मान्यता आहे. प्रामुख्याने शेतीवरच या देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, असे अर्थतज्ज्ञ नेहमीच सांगताना दिसतात. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, शेती पिकली तर शेतकरी टिकेल आणि पर्यायाने देशाचे अर्थकारण मजबूत होईल, असे मानले जाते आणि एका अर्थाने ते खरेही आहे. शेतकरी शेतात धान्य, बागा पिकवतो. ज्या वर्षी दुष्काळ असतो, त्या वर्षी शेतीतून काही उत्पन्न मिळत नाही; परंतु ज्या वर्षी पाऊस चांगला पडतो, अन्नधान्य, कडधान्य किंवा बागायती पीक चांगले होते, त्या वर्षी एखाद्या गावात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात किती उत्पन्न निघाले? याची नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे.
यंदा जुलै महिना संपत आला तरी माणदेशातल्या अनेक गावांत मोठया पावसाचे नाव नाही. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असला तरी अनेक ठिकाणी उद्याच्या भरवशावर पेरण्या सुरू केल्या आहेत. एकटया खानापूर तालुक्याचा विचार करता येथे सरासरी 500 ते 550 मिलिमीटर इतके वार्षिक पाऊसमान आहे. पावसाच्या प्रमाणावर कृषी उत्पन्नाचे प्रमाण अवलंबून असते. गेल्या साठ वर्षांच्या पावसाच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकली तर लक्षात येईल की, पावसाचे प्रमाण कधीही सारखे राहिलेले नाही. तरीही सरासरीपेक्षा निम्म्याहून अधिक पाऊस कायमच पडला असल्याचे दिसून येते. मग तरीही दर तीन-चार वर्षांनंतर शेतात काही पिकत नाही, पाऊस नसल्याने पालेभाज्या बागांचे, फळबागांचे नुकसान होते आणि दुष्काळी स्थिती निर्माण होते. असे का होते? याचा अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की, काही वेळा पाऊस पडायचा तेवढाच पडतो, परंतु पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण सारखे असले तरी वेळ बदलल्याने शेतीचे नुकसान होऊन दुष्काळाची स्थिती निर्माण होते. या भागात सर्वसाधारणपणे मुख्य मोसमी (मान्सून) पाऊस पडण्याऐवजी परतीचा मोसमी पाऊस पडतो. साधारणपणे 15 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर असा हा काळ आहे. या काळात पुरेसा पाऊस झाला तर दुष्काळी स्थिती निर्माण होत नाही. पण ही वेळ चुकली की इथल्या शेतकऱ्यांचे गणित गडबडते. परिणामी शेती पिकांचे नुकसान होते. या तालुक्यात ज्या भागात खरीपाच्या पेरण्या होतात, तिथे उन्हाळयात मे महिन्याच्या अखेरीस आणि जूनच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत वळिवाचे (मान्सूनपूर्व पावसाचे) तीन ते चार मोठे पाऊस झाले की पेरण्या होतात. पुढे परतीच्या मोसमी पावसाचे तीन-चार मोठे पाऊस झाले की पिके एकदम बहरात येतात आणि उत्पन्न वाढते. मात्र वळीव पडलाच नाही किंवा अवेळी पडला अथवा परतीचा मोसमी पाऊस वेळेत आला नाही, तर कृषी उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होतो. मग भले त्या वर्षी सरासरीएवढा किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीतून शेतकऱ्याच्या हाताला काही लागत नाही.
याबाबत नेमकी आकडेवारी तपासून काही निष्कर्षाला येता येईल का? याचा अभ्यास करण्यासाठी जेव्हा विशिष्ट भागात किंवा एखाद्या गावात किती साली किती पाऊस पडला? त्याने कुठले आणि किती हेक्टर अथवा एकर पिकाची लागवड केली होती? पाऊस पडल्याने कुठल्या पिकापासून किती उत्पन्न मिळाले? याची अधिकृत आकडेवारी मिळेल, या आशेने मी दुष्काळी माणदेशातील म्हसवड (ता. माण), खानापूर, आटपाडी, जत व कवठेमहाकाळ या तालुक्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा असे लक्षात आले की, पाऊस पडल्याने किंवा न पडल्याने कोणत्या गावात कोणत्या शेती पिकांपासून किती उत्पन्न झाले अथवा किती झाले नाही, याची अधिकृत नोंदच देशात ठेवली जात नाही. आपला देश कृषिप्रधान देश आहे असे एका बाजूला आपण म्हणतो आणि त्याच कृषीत कुठल्या पिकाचे किती उत्पन्न होते, याची साधी आकडेवारीही आपल्या सरकारच्या कुठल्याही यंत्रणेकडे नाही. महाराष्ट्रात तर केवळ कृषी आणि महसूल खात्याच्या लागवड केलेल्या पिकांचे शेती उत्पन्न अदमासे निश्चित करण्यात येते. जिल्ह्यात खरेदी-विक्री संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या तालुका पातळीवरच्या संस्थांमध्ये फक्त शेतीमाल खरेदी-विक्री आणि कर आकारणी यासारखीच कामे होतात. एखाद्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा विभागात शेतीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विविध पिकांचे किती उत्पादन झाले आणि त्या शेतकऱ्यास किती उत्पन्न मिळाले, याची अधिकृत माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा सध्या देशात अस्तित्वात नाही. परिणामी देशात किंवा राज्यात जेवढी म्हणून शेती माल प्रक्रिया केंद्रे किंवा सूतगिरण्या, कारखाने उभारले आहेत, ते केवळ राजकीय फायदा-तोटयाच्या हिशोबानेच उभारलेले आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्याशिवाय का आज अनेक कारखाने किंवा सूतगिरण्या या शेती मालाच्या अभावी बंद पडलेल्या निर्दशनास येते? तसेच, तसे नसते तर ज्या दुष्काळी भागात उसाचे कांडे पिकवण्यासाठी सोडाच, पण पिण्याचे पाणीही मिळत नाही, तिथे धडाधड कारखाने कसे उभारले गेले?
थेट देशाच्या धोरण ठरविण्याच्या व्यवस्थेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. याबाबतचा आणखी सखोल विचार केला तर असे दिसून येते की, देशभरात शेती उत्पन्नास करमाफीची सवलत देण्यात येते. म्हणजे शेतीच्या पिकांच्या उत्पन्नाला कसलाही कर आकारला जात नाही. मात्र त्यातून या सवलतीचा गैरवापर करणारा एक मोठा वर्ग देशभरात तयार झाला आहे. विशेषत: ज्यांना वेगवेगळया भद्र किंवा अभद्र अशा रीतीने अमाप पैसा मिळतो, असे धनदांडगे लोक या सवलतीचा गैरफायदा घेत काळा पैसा पांढरा करून घेत आहेत. अलीकडच्या काळात ही गोष्ट अगदी कॉमन (सर्वसाधारण) झाली आहे. देशात कुठल्याही नोकरदार वर्गाला, उद्योजकांना, व्यावसायिकांना किंवा व्यापाऱ्यांना आय कर किंवा विक्री कर अथवा दोन्ही एकदम भरावा लागतो. कर भरला नाही तर त्यांचे उत्पन्न गैर अथवा बेकायदेशीर ठरवून दंड किंवा कायदेशीर शिक्षा करण्यात येते. मात्र शेती पिकांच्या (बागायती किंवा जिरायती) बाबत हाच न्याय गैरलागू ठरताना दिसत आहे. परिणामी एका एकरात पाच पोती पिकवणारा शेतकरी आणि 100 एकरात लाखभर पोती पिकवणारा शेतकरी हे कायद्याच्या नजरेत (कराच्या सवलतीच्या अर्थाने) समान समजले जातात. त्यामुळे पीक विम्यापासून जवाहर विहीर देणे किंवा शेती मोफत अवजार पुरवण्यापर्यंतच्या सगळया शासकीय कल्याणकारी योजना या त्याच तुलनेत दिल्या जात आहेत. केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या तिजोरीवर त्याचा अधिकचा भार पडत आहे. मात्र असा आर्थिक भार सोसूनही खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत या योजना शंभर टक्के पोहोचतच नाहीत. जे बडे शेतकरी आहेत त्यांनाच हा लाभ होतो, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
सगळा हवाला हरीवर!
गावोगावच्या शेतकऱ्यांच्या कुठल्या पिकांच्या किती क्षेत्रात कोणत्या आणि किती टक्के पेरण्या झाल्या? त्याची कृषी विभागाकडे नोंद ठेवली जाते. तसेच महसूल विभागाच्या वतीने गावागावातल्या तलाठयांकडे सात-बारावर लागवडीखालील क्षेत्राची आणि पिकांची नोंद केली जाते. पण या पध्दतीत आता काळानुरूप बदल अपेक्षित आहे. एका बाजूला जी.पी.एस. (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) द्वारे परदेशात शेती पिकांचे नियोजन आणि नियंत्रण केले जाते आणि आपण मात्र ब्रिटिशकालीन जमीन व पीक मोजमाप पध्दती वापरत आहोत, हे बदलले पाहिजे. तसेच शेतातील उत्पन्नावर कर आकारणी करण्यासाठी किंवा खरेदी-विक्रीवर कर लावण्यासाठी कुणाच्या शेतात कुठल्या पिकाचे किती उत्पन्न झाले, याची नोंदच नसेल तर त्या व्यवस्थेला कृषी उत्पन्न बाजार समिती का म्हटले जाते, ते एक कोडेच आहे. शिवाय पिकांच्या उत्पन्नाच्या नोंदीबाबत कृषी विभाग आणि जिल्हा सांख्यिकी विभाग काम करत आहे. मात्र या दोन्ही विभागांकडे ज्या नोंदी ठेवतात, त्या केवळ तार्किकदृष्टया काढल्या जातात. केवळ कागद रंगवण्याचे काम या विभागात चालते. म्हणजे ‘हरीवर हवाला’ या पध्दतीनेच सगळा कारभार सुरू आहे.
मग उपाय काय?
यावर एकमेव उपाय आहे, आणि तो म्हणजे सरकारने शेती पिकांच्या उत्पन्नांची नोंद ठेवणारी यंत्रणा तातडीने उभारणे. तरच गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा विभागात शेतीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विविध पिकांचे किती उत्पन्न निघाले, याची त्या यंत्रणेमार्फत दर वर्षी नोंद घेतली जाईल. त्यातून नेमकी कोणती पिके कोणत्या भागात घेतली असता उत्पादन वाढले, याची अधिकृत माहिती शासनाला मिळू शकेल. दुष्काळ, महापूर यासारख्या आपत्तीत जर गोरगरिबांच्या, अल्पभूधारकांच्या पिकांचे नुकसान झाले, तर त्यांना योग्य प्रमाणात मदत मिळेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीक उत्पन्नानुसार अगदी खेडयातल्या खेडेगावात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी सवलतीच्या सगळया योजना पोहोचतील.
अन्यथा…?
विजय लाळे - संपर्क = 8805008957
कृपया सर्वांनी विशेषत : तज्ज्ञ लोकांनी या लेखाबाबत आपली मते, प्रतिक्रिया जरूर, जरूर जरूर द्या
आजचा लोकसत्ताचा अग्रलेख वाचला… " बळीराजाची बोगस बोंब "….
अतिशय योग्य परखड आणि वस्तुस्थिती दर्शक आहे, याच विषयाला अनुसरून मी मागच्या वर्षी
" कृषिप्रधान देशात कृषी उत्पन्नांची अधिकृत नोंदच नाही " असा लेख लिहिला होता, तो मुंबईच्या
" साप्ताहिक विवेक " मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. मला वाटतं, देश भरातच हि परिस्थिती आहे. यावर एकाच पर्याय दिसतो, देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वार्षिक पिकांची पिक वार आणि हंगाम वार उत्पन्नांची नोंद करणारी यंत्रणा तयार करावी. त्या यंत्राने कडे अल्पभूधारक ते मोठा जमीनदार अशी स्वतंत्र नोंद असेल. या नोंदी वरूनच संबंधित शेतकरयाचे वार्षिक उत्पन्न नेमके किती हे अधिकृतरित्या समजेल आणि मग त्या द्वारेच मदत , अनुदान किंवा नुक्सासान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. सरकारला वाटत असेल तर ठराविक उत्पन्नाच्या पुढे एखाद्याचे उत्पन्न निघाले तर आयकर किंव्हा व्यवसाय कर जसे इतरांसाठी सक्तीचा आहे तसे अशा जास्तीच्या उत्पन्न मिळवणारया शेतकऱ्यांनाही कर लागू करावा. मात्र यात जो राजकीय धोका आहे तो देशाच्या भल्या साठी स्वीकारण्याची तयारी मात्र ठेवली पाहिजे.
" शेतीवरच आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, असे अर्थतज्ज्ञ नेहमीच सांगताना दिसतात. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, शेती पिकली तर शेतकरी टिकेल आणि पर्यायाने देशाचे अर्थकारण मजबूत होईल, असे मानले जाते आणि एका अर्थाने ते खरेही आहे. शेतकरी शेतात धान्य, बागा पिकवतो. ज्या वर्षी दुष्काळ असतो, त्या वर्षी शेतीतून काही उत्पन्न मिळत नाही; परंतु ज्या वर्षी पाऊस चांगला पडतो, अन्नधान्य, कडधान्य किंवा बागायती पीक चांगले होते, त्या वर्षी एखाद्या गावात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात किती उत्पन्न निघाले? याची नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे "
वाचा हा संपूर्ण लेख …
" कृषिप्रधान देशात कृषी उत्पन्नांची अधिकृत नोंदच नाही "
आपला भारत देश हा कृषिप्रधान म्हणजे शेतीप्रधान देश आहे, अशी सार्वत्रिक मान्यता आहे. प्रामुख्याने शेतीवरच या देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, असे अर्थतज्ज्ञ नेहमीच सांगताना दिसतात. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, शेती पिकली तर शेतकरी टिकेल आणि पर्यायाने देशाचे अर्थकारण मजबूत होईल, असे मानले जाते आणि एका अर्थाने ते खरेही आहे. शेतकरी शेतात धान्य, बागा पिकवतो. ज्या वर्षी दुष्काळ असतो, त्या वर्षी शेतीतून काही उत्पन्न मिळत नाही; परंतु ज्या वर्षी पाऊस चांगला पडतो, अन्नधान्य, कडधान्य किंवा बागायती पीक चांगले होते, त्या वर्षी एखाद्या गावात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात किती उत्पन्न निघाले? याची नोंद ठेवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे.
यंदा जुलै महिना संपत आला तरी माणदेशातल्या अनेक गावांत मोठया पावसाचे नाव नाही. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असला तरी अनेक ठिकाणी उद्याच्या भरवशावर पेरण्या सुरू केल्या आहेत. एकटया खानापूर तालुक्याचा विचार करता येथे सरासरी 500 ते 550 मिलिमीटर इतके वार्षिक पाऊसमान आहे. पावसाच्या प्रमाणावर कृषी उत्पन्नाचे प्रमाण अवलंबून असते. गेल्या साठ वर्षांच्या पावसाच्या आकडेवारीवर एक नजर टाकली तर लक्षात येईल की, पावसाचे प्रमाण कधीही सारखे राहिलेले नाही. तरीही सरासरीपेक्षा निम्म्याहून अधिक पाऊस कायमच पडला असल्याचे दिसून येते. मग तरीही दर तीन-चार वर्षांनंतर शेतात काही पिकत नाही, पाऊस नसल्याने पालेभाज्या बागांचे, फळबागांचे नुकसान होते आणि दुष्काळी स्थिती निर्माण होते. असे का होते? याचा अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की, काही वेळा पाऊस पडायचा तेवढाच पडतो, परंतु पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण सारखे असले तरी वेळ बदलल्याने शेतीचे नुकसान होऊन दुष्काळाची स्थिती निर्माण होते. या भागात सर्वसाधारणपणे मुख्य मोसमी (मान्सून) पाऊस पडण्याऐवजी परतीचा मोसमी पाऊस पडतो. साधारणपणे 15 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर असा हा काळ आहे. या काळात पुरेसा पाऊस झाला तर दुष्काळी स्थिती निर्माण होत नाही. पण ही वेळ चुकली की इथल्या शेतकऱ्यांचे गणित गडबडते. परिणामी शेती पिकांचे नुकसान होते. या तालुक्यात ज्या भागात खरीपाच्या पेरण्या होतात, तिथे उन्हाळयात मे महिन्याच्या अखेरीस आणि जूनच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत वळिवाचे (मान्सूनपूर्व पावसाचे) तीन ते चार मोठे पाऊस झाले की पेरण्या होतात. पुढे परतीच्या मोसमी पावसाचे तीन-चार मोठे पाऊस झाले की पिके एकदम बहरात येतात आणि उत्पन्न वाढते. मात्र वळीव पडलाच नाही किंवा अवेळी पडला अथवा परतीचा मोसमी पाऊस वेळेत आला नाही, तर कृषी उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होतो. मग भले त्या वर्षी सरासरीएवढा किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीतून शेतकऱ्याच्या हाताला काही लागत नाही.
याबाबत नेमकी आकडेवारी तपासून काही निष्कर्षाला येता येईल का? याचा अभ्यास करण्यासाठी जेव्हा विशिष्ट भागात किंवा एखाद्या गावात किती साली किती पाऊस पडला? त्याने कुठले आणि किती हेक्टर अथवा एकर पिकाची लागवड केली होती? पाऊस पडल्याने कुठल्या पिकापासून किती उत्पन्न मिळाले? याची अधिकृत आकडेवारी मिळेल, या आशेने मी दुष्काळी माणदेशातील म्हसवड (ता. माण), खानापूर, आटपाडी, जत व कवठेमहाकाळ या तालुक्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा असे लक्षात आले की, पाऊस पडल्याने किंवा न पडल्याने कोणत्या गावात कोणत्या शेती पिकांपासून किती उत्पन्न झाले अथवा किती झाले नाही, याची अधिकृत नोंदच देशात ठेवली जात नाही. आपला देश कृषिप्रधान देश आहे असे एका बाजूला आपण म्हणतो आणि त्याच कृषीत कुठल्या पिकाचे किती उत्पन्न होते, याची साधी आकडेवारीही आपल्या सरकारच्या कुठल्याही यंत्रणेकडे नाही. महाराष्ट्रात तर केवळ कृषी आणि महसूल खात्याच्या लागवड केलेल्या पिकांचे शेती उत्पन्न अदमासे निश्चित करण्यात येते. जिल्ह्यात खरेदी-विक्री संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती या तालुका पातळीवरच्या संस्थांमध्ये फक्त शेतीमाल खरेदी-विक्री आणि कर आकारणी यासारखीच कामे होतात. एखाद्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा विभागात शेतीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विविध पिकांचे किती उत्पादन झाले आणि त्या शेतकऱ्यास किती उत्पन्न मिळाले, याची अधिकृत माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा सध्या देशात अस्तित्वात नाही. परिणामी देशात किंवा राज्यात जेवढी म्हणून शेती माल प्रक्रिया केंद्रे किंवा सूतगिरण्या, कारखाने उभारले आहेत, ते केवळ राजकीय फायदा-तोटयाच्या हिशोबानेच उभारलेले आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्याशिवाय का आज अनेक कारखाने किंवा सूतगिरण्या या शेती मालाच्या अभावी बंद पडलेल्या निर्दशनास येते? तसेच, तसे नसते तर ज्या दुष्काळी भागात उसाचे कांडे पिकवण्यासाठी सोडाच, पण पिण्याचे पाणीही मिळत नाही, तिथे धडाधड कारखाने कसे उभारले गेले?
थेट देशाच्या धोरण ठरविण्याच्या व्यवस्थेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. याबाबतचा आणखी सखोल विचार केला तर असे दिसून येते की, देशभरात शेती उत्पन्नास करमाफीची सवलत देण्यात येते. म्हणजे शेतीच्या पिकांच्या उत्पन्नाला कसलाही कर आकारला जात नाही. मात्र त्यातून या सवलतीचा गैरवापर करणारा एक मोठा वर्ग देशभरात तयार झाला आहे. विशेषत: ज्यांना वेगवेगळया भद्र किंवा अभद्र अशा रीतीने अमाप पैसा मिळतो, असे धनदांडगे लोक या सवलतीचा गैरफायदा घेत काळा पैसा पांढरा करून घेत आहेत. अलीकडच्या काळात ही गोष्ट अगदी कॉमन (सर्वसाधारण) झाली आहे. देशात कुठल्याही नोकरदार वर्गाला, उद्योजकांना, व्यावसायिकांना किंवा व्यापाऱ्यांना आय कर किंवा विक्री कर अथवा दोन्ही एकदम भरावा लागतो. कर भरला नाही तर त्यांचे उत्पन्न गैर अथवा बेकायदेशीर ठरवून दंड किंवा कायदेशीर शिक्षा करण्यात येते. मात्र शेती पिकांच्या (बागायती किंवा जिरायती) बाबत हाच न्याय गैरलागू ठरताना दिसत आहे. परिणामी एका एकरात पाच पोती पिकवणारा शेतकरी आणि 100 एकरात लाखभर पोती पिकवणारा शेतकरी हे कायद्याच्या नजरेत (कराच्या सवलतीच्या अर्थाने) समान समजले जातात. त्यामुळे पीक विम्यापासून जवाहर विहीर देणे किंवा शेती मोफत अवजार पुरवण्यापर्यंतच्या सगळया शासकीय कल्याणकारी योजना या त्याच तुलनेत दिल्या जात आहेत. केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या तिजोरीवर त्याचा अधिकचा भार पडत आहे. मात्र असा आर्थिक भार सोसूनही खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत या योजना शंभर टक्के पोहोचतच नाहीत. जे बडे शेतकरी आहेत त्यांनाच हा लाभ होतो, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
सगळा हवाला हरीवर!
गावोगावच्या शेतकऱ्यांच्या कुठल्या पिकांच्या किती क्षेत्रात कोणत्या आणि किती टक्के पेरण्या झाल्या? त्याची कृषी विभागाकडे नोंद ठेवली जाते. तसेच महसूल विभागाच्या वतीने गावागावातल्या तलाठयांकडे सात-बारावर लागवडीखालील क्षेत्राची आणि पिकांची नोंद केली जाते. पण या पध्दतीत आता काळानुरूप बदल अपेक्षित आहे. एका बाजूला जी.पी.एस. (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) द्वारे परदेशात शेती पिकांचे नियोजन आणि नियंत्रण केले जाते आणि आपण मात्र ब्रिटिशकालीन जमीन व पीक मोजमाप पध्दती वापरत आहोत, हे बदलले पाहिजे. तसेच शेतातील उत्पन्नावर कर आकारणी करण्यासाठी किंवा खरेदी-विक्रीवर कर लावण्यासाठी कुणाच्या शेतात कुठल्या पिकाचे किती उत्पन्न झाले, याची नोंदच नसेल तर त्या व्यवस्थेला कृषी उत्पन्न बाजार समिती का म्हटले जाते, ते एक कोडेच आहे. शिवाय पिकांच्या उत्पन्नाच्या नोंदीबाबत कृषी विभाग आणि जिल्हा सांख्यिकी विभाग काम करत आहे. मात्र या दोन्ही विभागांकडे ज्या नोंदी ठेवतात, त्या केवळ तार्किकदृष्टया काढल्या जातात. केवळ कागद रंगवण्याचे काम या विभागात चालते. म्हणजे ‘हरीवर हवाला’ या पध्दतीनेच सगळा कारभार सुरू आहे.
मग उपाय काय?
यावर एकमेव उपाय आहे, आणि तो म्हणजे सरकारने शेती पिकांच्या उत्पन्नांची नोंद ठेवणारी यंत्रणा तातडीने उभारणे. तरच गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात किंवा विभागात शेतीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विविध पिकांचे किती उत्पन्न निघाले, याची त्या यंत्रणेमार्फत दर वर्षी नोंद घेतली जाईल. त्यातून नेमकी कोणती पिके कोणत्या भागात घेतली असता उत्पादन वाढले, याची अधिकृत माहिती शासनाला मिळू शकेल. दुष्काळ, महापूर यासारख्या आपत्तीत जर गोरगरिबांच्या, अल्पभूधारकांच्या पिकांचे नुकसान झाले, तर त्यांना योग्य प्रमाणात मदत मिळेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीक उत्पन्नानुसार अगदी खेडयातल्या खेडेगावात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी सवलतीच्या सगळया योजना पोहोचतील.
अन्यथा…?
विजय लाळे - संपर्क = 8805008957
कृपया सर्वांनी विशेषत : तज्ज्ञ लोकांनी या लेखाबाबत आपली मते, प्रतिक्रिया जरूर, जरूर जरूर द्या
Tuesday, 9 December 2014
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी नदी बारमाही करण्याच्या प्रयत्नांचा घेतलेला ...
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी नदी बारमाही करण्याच्या प्रयत्नांचा घेतलेला ...: अग्रणी नदी बारमाही करण्याच्या प्रयत्नांचा घेतलेला आढावा
Friday, 5 December 2014
Thursday, 30 October 2014
Krishna-Manganga River Link Project
भाजपच्या जाहीरनाम्यात नद्या जोड प्रकल्पांना प्राधान्य.
देशातील शक्य असलेल्या नद्या राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प म्हणून राबवणार.
आपल्या कृष्णा - माणगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा विचार भाजपा सरकार करणार
Krishna-Manganga River Link Project
http://barmahi.blogspot.in/ बारमाही माणगंगा
Daily Pudhari ... Dt. 29 / 10 /2014
देशातील शक्य असलेल्या नद्या राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प म्हणून राबवणार.
आपल्या कृष्णा - माणगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा विचार भाजपा सरकार करणार
Krishna-Manganga River Link Project
http://barmahi.blogspot.in/ बारमाही माणगंगा
Daily Pudhari ... Dt. 29 / 10 /2014
Sunday, 1 June 2014
भाव, देव आणि धर्म हि तूच तू … !
भाव, देव आणि धर्म हि तूच तू … !
सोन्याची असते द्वारका ,
पोथ्या पुराणात सांगतात .
ऐकणाराच्या घराला लाकडाचेहि खांब नसतात.
पुराणातील वांगी चिरून भाजी कधी शिजत नाही,
वरुणाचा धावा करून धरणी कधी भिजत नाही ,
अमृताचेही खरे नाही ,
सत्य फक्त पाणी आहे .
अन एवढे ज्याला कळले
तो वेदांत्याहूनी ज्ञानी आहे
कवी - विठ्ठल वाघ.
Monday, 7 April 2014
Monday, 3 March 2014
Nitin Dixit's Exclusive Interview | Dhag
- An Exclusive Interview With Nitin Dixit, the Writer of Marathi Film ... DHAG
\https://www.youtube.com/watch?v=5y4RuvxCa0Q
Thursday, 27 February 2014
बारमाही माणगंगा
बारमाही माणगंगा
कृष्णा-माणगंगा नदी जोड प्रकल्प!
" भीष्माचार्यांनी युधिष्ठिराला उपदेश करताना
महाभारताच्या शांतिपर्वात म्हटले आहे, की “हे राजन,लक्षात ठेव या सृष्टीचा
उदय नद्यांपासून होता. नद्यांसारखे कल्याणकारी दुसरे कुणीही नाही. तेव्हा
सगळ्या नद्यांचे रक्षण, संवर्धन करणे हाच राजाचा धर्म आहे.”
कोरडी पडलेली आटपाडी तालुक्यातील माणगंगा नद्यांचे महत्त्व महाभारत काळापासून विशद केले जात असले, तरी नद्यांबाबत आपण आणि आपले राज्यकर्ते म्हणावे तेवढे जागरूक नाही. त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतून वाहणा-या माणगंगा या ऐतिहासिक नदीचे देता येईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली , सोलापूर आणि सातारा या तीन सुजलाम्-सुफलाम् जिल्ह्यांतील दुष्काळी भाग म्हणजे माणदेश. पाऊसमान कमी म्हणून समृद्धता नाही आणि समृद्धता नाही म्हणून विकास नाही. या दुष्टचक्रात अडकलेल्या माणदेशी माणसांचे स्वप्न आहे विकासाचे. पण शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याला पारख्या असलेल्या त्या माणसांवर निसर्गानेच अन्याय केला आहे. त्या भागातून जाणारी माणगंगा नदी पावसाळ्याचे काही दिवस सोडले तर कायम कोरडी असते.
स्वातंत्र्य आले, सरकारे बदलली पण तेथील जनतेचे दुष्काळाचे भोग काही सुटत नाहीत. माणदेशी पट्टयातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती असूनही, वेळीअवेळी पडेल तेवढ्या पावसाच्या भरवशावर तेथील लोक दिवस ढकलतात. विशेष म्हणजे मान्सूनचा मुख्य पाऊस त्या भागात न पडता, तेथे, परतीचा मान्सून म्हणजे ऑगस्ट-सप्टेंबर या काळात तो सक्रिय असतो. तेथे जास्तीत जास्त पन्नास-साठ सेंटिमीटर, तर कमीत कमी पंधरा सेंटिमीटर एवढा पाऊस पडतो. कधी कधी तर सलग पाच – पाच वर्षे पाऊसच पडत नाही! पाऊस घेऊन निघालेले काळेभोर ढग बर्याच वेळा माणदेशावरून पुढे जातात व तेथे सांगली-कोल्हापूरात बरसतात. त्यांचा माणदेशवर रुसवा का ते कळत नाही. हवामान शास्त्रज्ञांनाही ते कोडे वाटते. माणदेशचे हवामान समशीतोष्ण असले तरी उष्ण आणि निम शुष्क किंवा कोरडे असे आहे. सरासरी कमाल तापमान एप्रिल-मे मध्ये पंचेचाळीस अंश सेंटिग्रेड तर डिसेंबर-जानेवारीत पंधरा-सतरा अंशापर्यंत खाली घसरलेले आढळते. खरीप पिकांची शाश्वती तेथे देता येत नाही. पावसाच्या चार-दोन झडींवर थोड्याफार रब्बीच्या पेरण्या झाल्या तरी निसर्ग पुढच्या पावसाची हमी कधीच देत नाही!
आटलेली येरळा नदी माणगंगा नदी ही कायम कोरडी ठणठणीत असते, त्यातच अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला वाळू उपसा, नदीपात्रात वाढत चाललेले अतिक्रमण आणि भूगर्भातून सुरू असलेला अमाप पाणीउपसा अशा कारणांनी माणगंगा नदीचे भविष्य धोक्यात आले आहे. कमी पर्जन्यमानाच्या भागातून उगम पावणा-या माणगंगा नदीला पाणलोट क्षेत्र कमीच लाभले आहे. उगमापासून म्हणजे कळस्करवाडी (तालुका माण, जिल्हा सातारा) ते सरकोली (तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर) या ठिकाणच्या भिमा नदीच्या संगमापर्यंत माणगंगेला एकशेऐंशी किलोमीटर लांबीच्या अंतराच्या पट्टयात एकूण बेचाळीस लहान-मोठे ओहोळ, ओढे आणि उपनद्या मिळतात. पैकी तीस प्रवाह डाव्या बाजूने तर तेवीस प्रवाह उजव्या बाजूने मिळतात. उजव्या बाजूने येणारे अठरा प्रवाह लांब व रुंद असून त्याच्या (प्रवाहाच्या) दोन्ही काठांवर शेती केली जाते. एक वाघजाई नदी सोडली तर अन्य कुठलाही प्रवाह माणगंगा नदीला डाव्या बाजूने मिळत नाही. मुळात माणगंगेला पाणी नसते, तर तिच्या उपनद्या - प्रवाहांना पाणी कुठून असणार? त्यामुळे सबंध माणदेशातील माण-दहिवडी, खटाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, जत, सांगोला आणि मंगळवेढा या सात तालुक्यांतील तीनशेअकरा गावांचा आणि एकोणीस लाख लोकसंख्येच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे.
अग्रणी नदी एखादी व्यक्ती जन्मतः अपंग असेल तर तिच्यावर योग्य शस्त्रक्रियेची गरज असते. तशीच माणगंगा, अग्रणी आणि डोरळा नद्यांना योग्य शस्त्रक्रियेची गरज आहे. ती गोष्ट लक्षात घेऊन माणगंगा या नदीला बारमाही वाहती करण्यासंदर्भात गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून अनेकांकडून अभ्यास सुरू आहे. त्यातून त्या नदीला बारमाही करण्यासाठी अनेक पर्याय व उपाययोजना सुचवल्या गेल्या आहेत. प्रारंभीच्या टप्प्यात म्हसवडचे (जिल्हा सातारा) बाळासाहेब माने, राजेवाडीचे शंकर पाटील, दिघंचीचे बळीआण्णा मोरे, नंदकुमार मोरे , अजय शेटे (सर्व जिल्हा सांगली), मंगळवेढ्याचे रमेश जोशी आणि सोलापूरचे स्थापत्य अभियंता एस.डी. पाटील यांनी त्यांच्या अभ्यासानंतर माणगंगा नदीला भीमा किंवा कृष्णा नदीच्या खो-यातील पाणी उताराने आणणे शक्य आहे हे मांडले.
परंतु भीमा नदी ही कृष्णा नदीच्या खो-यातील नदी असल्याने त्या नदीचा विचार स्वतंत्रपणे होऊ शकत नाही. कृष्णेच्या पाण्याचा विचार करता त्या नदीच्या सर्व पाण्याचे वाटप यापूर्वीच झाले आहे. अतिरिक्त पाण्याच्या संदर्भात आंध्र आणि कर्नाटक या राज्यांबरोबर महाराष्ट्राचे तंटे सुरू आहेत. अशा स्थितीत कृष्णा खो-यातच अतिरिक्त पाणी आणून पुढे ते पाणी अनुक्रमे येरळा, अग्रणी आणि माणगंगा या दुष्काळी तालुक्यांतील नद्यांना कमी खर्चात आणि कमी वेळेत कसे देता येईल याचा अभ्यास सुरू झाला. पाटबंधारे अभियंता डी.डी.पवार, माणगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे (आटपाडी) अभियंता एच.एस. पाटील, निवृत्त पाटबंधारे कर्मचारी पी.ए.पाटील आणि पुण्याच्या सिंहगड इन्स्टिट्यूट मध्ये एरियल फोटोग्राफी करणारे अमोल पवार यांच्या पथकाने तो अभ्यास केला. त्या पथकात मीही सहभागी होतो. सुरूवातीला, सावित्री या महाबळेश्वरातून उगम पावणा-या नदीची उपनदी ढवळी नदीचे पाणी उताराने येऊ शकते असा आराखडा तयार करण्यात आला. महाबळेश्वरच्या माथ्यावर पडणारे प्रचंड पाणी पावसाळ्यात कोकणात मोठ्या प्रमाणावर वाहून जाऊन अरबी समुद्रात अक्षरशः वाया जाते. त्या अभ्यासातून पुढे आला कृष्णा-माणगंगा नदी जोड प्रकल्प.
कृष्णा-माणगंगा नदी जोड प्रकल्प
विजय लाळे यांचे या प्रकल्पातील सहकारी अभियंता बी. डी. पवार सर्वेक्षण करत असताना पथकाने सर्वेक्षण केल्यानुसार, कृष्णा नदी जिथून उगम पावते त्या महाबळेश्वरच्या डोंगर रांगांत दरवर्षी सरासरी सहा हजार चारशे मिलिमीटर पाऊस पडतो. त्यामुळे अनेक वेळा कृष्णेला महापूर येतो. त्या पुराचा फटका सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील कृष्णाकाठच्या अनेक गावांना बसतो. मात्र त्याच वेळी माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी नद्यांच्या खो-यात दुष्काळी परिस्थिती असते. केवळ पावसाळ्याच्या काळातील, म्हणजे ३० जून ते १५ सप्टेंबरपर्यंतचे पाणी जरी दरवर्षी मिळाले तरी तो भाग सुफलाम होईल.
माणगंगा ही भीमानदीची उपनदी असली तरी भीमा ही कृष्णेची उपनदी आहे. त्यामुळे माणगंगेसह अग्रणी आणि येरळा या तिन्ही नद्या कृष्णा नदीच्या खो-यात येतात. त्यामुळे कृष्णेचे पाणी या तिन्ही नद्यांना नैसर्गिक न्यायाने मिळाले पाहिजे. म्हणून कृष्णा लवादाच्या वाटपाअतिरिक्त पावसाळ्यातील ४.५२ टी.एम.सी. पाणी कृष्णा नदीत उपलब्ध आहे. त्या शिवाय कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोळशी नदीवर धनगरवाडी गावाजवळ वळण बंधारा बांधून ते पाणी धोम धरणात आणि तेथून उताराने थेट दुष्काळी भागाकडे आणण्यात येणार आहे.
असा हा प्रकल्प आराखडा
माणदेशातील नद्यांचे स्थान दर्शवणारे रेखाचित्र कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील सोळशी नदीवर धनगरवाडी गावाजवळ एक वळण बंधारा बांधून ८.७६ किलोमीटर लांबीचा पहिला बोगदा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या बोगद्यातून धोम धरणाकडे (कृष्णा नदीवरील त्या धरणाची साठवण क्षमता १४ टी.एम.सी.आहे) चौर्याण्णव घनमीटर प्रती सेकंद विसर्गाने ३.५० टी.एम.सी. पाणी आणण्यात येणार आहे. त्या धरणाची पूर्ण संचय पातळी ७४७.७० मीटर इतकी आहे. त्या धरणातून पूरकाळातील १९७९-१९८० ते २००७-२००८ पर्यंतच्या प्रत्यक्ष सांडव्यातून पाण्याचा विसर्ग लक्षात घेता सरासरी ४.५२ टी.एम. सी. पाणी उपलब्ध होईल. असे दोन्ही मिळून या प्रकल्पासाठी एकूण ८.०२ टी.एम.सी. पाणी मिळणार आहे.
सोळशी ते धोम धरणाच्या डाव्या काठापासून (उत्तरेकडून) ते दबई नाला (तालुका आटपाडी, जिल्हा सांगली) या दरम्यान एकशेसतरा किलोमीटर लांबीचा दुसरा मुख्य बोगदा काढण्यात येणार आहे. त्या बोगद्याला धोमपासून शहात्तर किलोमीटरवर दरुज-वाकेश्वरजवळ पूर्वोत्तर दिशेला पंधरा किलोमीटर अंतरावर असणा-या पिंगळी नदीला जोडणारा आणखी एक उपबोगदा काढण्यात येणार आहे. ही पिंगळी नदी गोंदावले बुद्रुकजवळ माणगंगेला मिळते. ते अंतर साधारणत: साडेचार किलोमीटरचे आहे. त्यामुळे गोंदावले बुद्रुकपासून माणगंगेवरील सर्व मध्यम, लघू पाटबंधारे, तलाव आणि कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधारे यांना पाणी मिळेल.
दरम्यान, धोम धरणातून दुस-या मुख्य बोगद्याद्वारे पाणी दबई नाल्यात येईल. जवळच्या जांभुळणी नाल्यातून पुढे चार किलोमीटरवर घाणंद संतुलन तलावात आणण्यात येणार आहे. तेथून पुढे टेंभू योजनेच्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व वितरण प्रणालीचा (म्हणजेच कालव्यांचा) वापर करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे जांभुळणी तलावातून बाहेर पडलेले पाणी थेट आटपाडी तलावाकडे जाईल. तो तलाव भरल्यानंतर पुढे शुक ओढ्यामार्गे आटपाडी शहराच्या पूर्वेस माणगंगा नदीला जाईल. तिकडे पिंगळी नदीतून राजेवाडी तलावामार्गे आटपाडी तालुक्याच्या उत्तर भागातून फिरून एकत्रितपणे आलेले पाणी माणगंगेतून सोलापूर जिल्ह्याकडे जाईल.
इकडे घाणंद तलावापासून निघालेला टेंभूचा कालवा (सांगोला शाखा) नेलकरंजी, मानेवाडी, हिवतड या मार्गे सांगोल्याकडे जात असताना चिंचाळे, खरसुंडी, कानकात्रेवाडी, माळेवस्ती, तळेवाडी या गावांतील ओढ्यातून त्या खालच्या करगणी, पात्रेवाडी, बनपुरी, कचरेवस्ती, शेटफळे आदी गावांना आणि परिसरातील सर्व लहानमोठ्या तलावांना पाणी मिळेल आणि ते सर्व पाणी टेंभू योजनेच्या या शाखेला कवठेमहांकाळकडे जाणा-या बाणुरगड बोगद्यातून उताराने जाऊन सर्व ओढे, नाले व त्यावरील बंधारे, तलाव आपोआप भरतील. तसेच, ज्या ज्या ठिकाणी पाणी साठवण योजना आहेत त्या पूर्ण क्षमतेने भरून उर्वरित पाणी खालच्या बाजूस माणगंगा नदीला मिळणार आहे.
येरळा ही कृष्णेची उपनदी असली तरी मुळात माणदेशातील आहे. माणगंगा ज्या महादेवाच्या डोंगररांगांतून उगम पावते, त्याच डोंगराच्या अलिकडच्या, म्हस्कोबाच्या डोंगरातून येरळेचा उगम होतो. माणगंगा उगमस्थान आणि येरळा उगमस्थान यांत फक्त चौदा किलोमीटरचे हवाई अंतर आहे. नदीच्या एकूण शंभर किलोमीटर लांबीपैकी या प्रकल्पातून वडूज ते ब्रम्हनाळ अशा अडुसष्ट किलोमीटरच्या पात्राला थेट पाणी मिळणार आहे. धोम धरणातून आलेल्या एकशे सतरा किलोमीटर लांबीच्या मुख्य बोगद्याला पंचाऐंशी किलोमीटरवर शंभर मीटर लांबीचा आणखी एक पोटबोगदा काढून वडूजजवळ लेंडूर ओढ्याजवळ पाणी येरळवाडी तलावात सोडण्यात येणार आहे. ते पाणी पुढे येरळेला मिळणार आहे.
अग्रणी या कृष्णेच्या आणखी एक उपनदीलाही प्रकल्पाव्दारे प्रवाहित करता येणार आहे. अग्रणी नदी खो-याची लांबीपंचाहत्तर किलोमीटर इतकी आहे. नदी भूड (तालुका खानापूर, जिल्हा सांगली ) येथील भिवघाटाच्या समांतर उत्तरेला असणा-या डोंगरातून उगम पावते. धोममधून आणलेले पाणी जांभुळणी तलावातून टेंभू योजनेच्या, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व कालव्यांव्दारे पुढे नेलकरंजी (तालुका आटपाडी) फाट्यापासून पाच किलोमीटरचा बोगदा काढून अग्रणी नदीला वायफळे गावाच्या अलिकडे यमगरवाडी रस्त्याजवळ (तालुका तासगाव) अग्रणीला पाणी देता येईल. अग्रणीला पाणी चार मीटरच्या नैसर्गिक उताराने नेलकरंजीहून बोगद्याद्वारे मिळेल. अग्रणी नदी तासगाव आणि कवठेमहांकाळपासून पुढे कर्नाटकातील खिळेवाडी(जिल्हा बेळगाव)च्या पलीकडे जाऊन कृष्णा नदीला मिळते. अशा रीतीने माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी या तिन्ही नद्यांना पाणी मिळणार आहे.
‘बारमाही माणगंगा’ या ब्लॉगला ‘ब्लॉग माझा’ मिळालेले प्रमाणपत्र माणदेशातील दुष्काळी भागाला पाणी मिळावे या हेतूने विजय लाळे आणि त्यांच्या सहका-यांनी गेल्या काही वर्षापासून माणगंगा, येरळा, अग्रणी आणि पिंगळी या नद्या बारमाही वाहत्या कशा होतील या दृष्टीने अभ्यास करून ‘कृष्णा-माणगंगा नदी जोड प्रकल्प’ शासनाकडे सादर केला. त्या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली, परंतु त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. ते प्रयत्न लोकांसमोर आणण्यासाठी विजय लाळे यांनी ‘बारमाही माणगंगा’ हा ब्लॉग सुरु केला. त्यास वाचकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्या ब्लॉगची ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीकडून आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ब्लॉग माझा’ या स्पर्धेत ‘बारमाही माणगंगा’ या ब्लॉगची उत्तेजनार्थ निवड करण्यात आली आहे.
असा असेल बोगदा
या प्रकल्पांत प्रस्तावीत असलेल्या 180 किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचा आराखडायोजनेत एकूण १४५.८६ किलोमीटरपैकी १३९ किलोमीटर आणि ६.८६ किलोमीटर खोल खोदकाम आहे. बोगद्यातील माल (दगड-माती) बाहेर काढण्यासाठी दर पाच किलोमीटर अंतरावर पंचवीस उभे झरोके ठेवण्यात आले आहेत. तळाची रूंदी = नऊ मीटर. वरचा अर्धगोलाकार भाग = सव्वा दोन मीटर. उंची = साडेचार मीटर इतकी आहे. या आकाराच्या बोगद्यातून प्रती सेकंदाला ११६० घनफूट पाणी वाहणार आहे. पाच टीएमसी पाणी पन्नास दिवसांमध्ये म्हणजे दररोज शंभर दशलक्ष घनफूट प्रमाणे वाहणार आहे. हे परिमाण राजेवाडीसारख्या ०.७ टी.एम.सी. साठवण क्षमता असलेला तलाव सात दिवसांत भरून वाहण्याइतपत आहे आणि ०.३ टी.एम.सी.क्षमतेचा आटपाडी तलाव केवळ तीन दिवसांत गुळणी टाकेल!
माणगंगा पाणलोटातील लाभक्षेत्र :
मध्यम प्रकल्प : राजेवाडी (म्हसवड तलाव, तालुका माण), संख तलाव (तालुका जत), बुध्दी हाळ तलाव (तालुका सांगोला ).
लहान प्रकल्प : आटपाडी तालुका -जांभुळणी, घाणंद, अर्जुनवाडी, माळेवाडी, निंबवडे, दिघंची व आटपाडी - जत तालुका- भिवर्गी
कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे- आटपाडी तालुका : लिंगिवरे, दिघंची (२), लोणारवाडी, कौठुळी, बनपुरी, शेटफळे, देशमुखवाडी, पांढरेवाडी.
सांगोला तालुका- लोटेवाडी, खवासपूर, कमळापूर, वासुद- अकोले, वाढेगाव, बलवडी, नाझरे, आलेगाव, कडलास (२), चिनके, वाटंबरे , सावे, मेथवडे, जवळे (२), सोनंद (२), मांजरी (३).
जत तालुका : अंकलगी, बेळुंडगी, जालीहाळ बुद्रुक, मोरबगी, माणिकनाळ, सोन्याळ (२), निगडी कारंडेवाडी, बालगाव.
मंगळवेढा तालुका- गुंजेगाव. त्या शिवाय उभारण्यात येणा-या काही प्रकल्पांनाही पाणी मिळणार आहे. त्यामध्ये लघु पाटबंधारे तलाव -अंकलगी व शेगाव (तालुका जत),
कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे- सिंगन हळ्ळी(तालुका जत), बामणी, उदनवाडी ,जवळे (तालुका सांगोला), बोंबेवाडी (तालुका आटपाडी) यांसह जत तालुक्यातील उमदीचे आणखी दोन आणि मोरबगीचा एक अशा तीन लहान प्रकल्पांनाही पाणी मिळणार आहे.
अग्रणी नदीच्या काठावरील लाभक्षेत्रातील गावे –
तासगाव तालुका : वायफळे, सिद्धवाडी, बिरणवाडी सावळज, अंजनी, वज्रचौंडे.
कवठेमहांकाळ तालुका : बोरगाव, शिरढोण, मोरगाव, देशींग, शिंदेवाडी, कवठेमहांकाळ, हिंगण गाव, विठुरायाची वाडी, करोली-टी, अग्रण-धुळगाव , रांजणी, लोणारवाडी आणि कोंगनोळी.
येरळा नदीकाठच्या एकूण चौसष्ट गावांना थेट पाणी मिळणार आहे. ही गावे अशी –
खटाव तालुका : येरळवाडी, कुमठे, उंबरडे, गुरसाळे, काळेवाडी, गोरेगांव, बनपूरी, धोंडेवाडी, आंबवडे, शेनवडी, चितळी, मायणी, म्हासुर्णे, ल्हासूर्णे, चोराडे, गुंडेवाडी, शिरसवडी, होळीचा गांव, पळसगाव ,पिंपरी, शितोळेवाडी आणि सुर्याचीवाडी.
खानापूर तालुका : चिखलहोळ, हिंगणगादे, कळंबी, ढवळेश्वर, पंच लिंगनगर,भाळवणी,कमळापूर आणि तांदुळवाडी.
कडेगाव तालुका : कान्हरवाडी, येतगाव, तुपेवाडी, भिकवडी,हणमंत वडिये, नेवरी, आंबेगाव, येवलेवाडी, वडियेरायबाग, शिवणी, शेळकबाव, शिरगाव आणि रामापूर.
तासगाव तालुका : निंबळक, बोरगाव, विसापूर, ढवळी, निंमगाव, तासगाव, नागाव, बेंद्री आणि शिरगाव -कवठे.
पलुस तालुका : वाझर,आंधळी, मोराळे,राजापूर,बांबवडे, बुर्ली, नेहरु नगर, जुळेवाडी, हजारवाडी, माळवाडी, वसवडे, खटाव आणि ब्रम्हनाळ.
कृष्ण-माणगंगा नदी जोड प्रकल्प
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
* पिंगळी, येरळा आणि अग्रणी अशा चार नद्या जोडण्यात येणार.
* भारतातील नंबर दोनच्या व महाराष्ट्रातील क्रमांक एकच्या अति-अति तुटीच्या भागाला हक्काचे पाणी मिळणार
* पाणी नैसर्गिक उताराने येणार असल्यामुळे विजेचा प्रश्न नाही.
* कोठेही पाणी उचलायचे (लिफ्ट करायचे) नसल्याने वाढीव विजेचा प्रश्न उद्भवणार नाही.
* बोगद्याच्या एकूण शंभर फूट उताराचा उपयोग किमान सात ते आठ मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यासाठी शक्य.
* सांगली, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील कायमस्वरूपी दहा दुष्काळी तालुक्यांतील शेकडो गावांचा आणि खेड्यापाड्यांचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटून टँकर्स, चारा छावण्यांसाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. दुसरीकडे वाई शहरासह कृष्णाकाठच्या गावांना महापूराचा धोका राहणार नाही.
* योजनेसाठी फक्त बोगद्यांसाठी किंवा आवश्यक तिथे कालव्यांसाठी लागणारी जमीन शासनाला संपादित करावी लागणार. ती बहुतांशी जमीन शासकीय आहे. त्यामुळे गाव उठवावे लागणार नाही आणि पुर्नवसनाचा प्रश्नही निर्माण होणार नाही.
*एकशे साठ किलोमीटर लांबीच्या माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी या नदी पात्रांच्या अंतराचा नैसर्गिक कालवा म्हणून उपयोग होऊन या तिन्ही नद्यांच्या काठावरील एकूण साडेसहा लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल.
* या भागातील झाडे-झुडपे वाढून वातावरणातील आर्द्रता वाढून भविष्यातील तापमानवाढीचा धोका टळेल.
* दरवर्षी पाणी वाहिल्यामुळे तिन्ही नदीकाठच्या विहिरी जिवंत होतील; तसेच, नैसर्गिकरीत्या भूगर्भपातळी वाढेल.
*माणगंगेवरील सध्याचे बत्तीस व येरळेवरील दहा बंधारे आणि भविष्यात उभारण्यात येणा-या बंधार्यांमुळे नद्यांत कायमस्वरूपी पाणी राहील.
*माणगंगा नदी सरकोली जवळ (तालुका पंढरपूर) भीमेला मिळते. तेथून पुढे औज आणि टाकळी बंधार्यांत पाणीसाठा वाढल्याने सोलापूर शहराचाही पाणीप्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
कृष्णा-माणगंगा नदीजोड बहुउद्देशीय प्रकल्प
नैसर्गिक रचना.....(समुद्र सपाटी पासूनची उंची)
* सोळशी नदी = ७५० मीटर (कोयना पाणलोट, धनगरवाडी गावाजवळ)
* धोम धरण = ७४६.९५ मीटर ( कृष्णा नदी, ता.वाई,जि.सातारा)
* जांभूळणी = ७१६ मीटर (ता. आटपाडी जि.सांगली)
* गोंदावले(बुद्रूक)= ७१६ मीटर (पिंगळी नदी, ता. माण, जि.सातारा)
* दरूज (ता.वडूज) = ७१२ मीटर (लेंडूर ओढा-येरळा नदी,जि.सातारा)
* नेलकरंजी (ता.आटपाडी) = ७११ मीटर
(आटपाडी-भिवघाट रस्त्याजवळील टेंभूचा कालवा)
* अग्रणी नदी = ७०८ मीटर (यमगरवाडी, सिध्देवाडी तलावाजवळ)
दुष्काळी भागासाठी कृष्णेचे अतिरिक्त उपलब्ध पाणी वळवून माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी या तिन्ही नद्यांना कमी खर्चात व कमी वेळेत आणता येईल, यासाठी बारमाही माणगंगा नावाने सातत्याने लिखाण करत गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा केला. कृष्णा-माणगंगा नदीजोड प्रकल्प राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ - पुणे यांच्या सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, आरफळ कालवे विभाग, करवडी(कराड) यांनी तयार करून जलसंपदा विभागाकडे पाठवला आहे. त्यास शासनाच्या अनेक उच्चस्तरीय अधिका-यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. गरज आहे, सामुहिक प्रयत्नांची. आपसातील राजकीय आणि प्रादेशिक मतभेद बाजूला ठेवून या बहुउद्देशीय प्रकल्पाला पाठिंबा मिळण्याची.
- See more at: http://www.thinkmaharashtra.com/krushan/manganga#sthash.iOQoyThX.dpuf
कोरडी पडलेली आटपाडी तालुक्यातील माणगंगा नद्यांचे महत्त्व महाभारत काळापासून विशद केले जात असले, तरी नद्यांबाबत आपण आणि आपले राज्यकर्ते म्हणावे तेवढे जागरूक नाही. त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतून वाहणा-या माणगंगा या ऐतिहासिक नदीचे देता येईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली , सोलापूर आणि सातारा या तीन सुजलाम्-सुफलाम् जिल्ह्यांतील दुष्काळी भाग म्हणजे माणदेश. पाऊसमान कमी म्हणून समृद्धता नाही आणि समृद्धता नाही म्हणून विकास नाही. या दुष्टचक्रात अडकलेल्या माणदेशी माणसांचे स्वप्न आहे विकासाचे. पण शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याला पारख्या असलेल्या त्या माणसांवर निसर्गानेच अन्याय केला आहे. त्या भागातून जाणारी माणगंगा नदी पावसाळ्याचे काही दिवस सोडले तर कायम कोरडी असते.
स्वातंत्र्य आले, सरकारे बदलली पण तेथील जनतेचे दुष्काळाचे भोग काही सुटत नाहीत. माणदेशी पट्टयातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती असूनही, वेळीअवेळी पडेल तेवढ्या पावसाच्या भरवशावर तेथील लोक दिवस ढकलतात. विशेष म्हणजे मान्सूनचा मुख्य पाऊस त्या भागात न पडता, तेथे, परतीचा मान्सून म्हणजे ऑगस्ट-सप्टेंबर या काळात तो सक्रिय असतो. तेथे जास्तीत जास्त पन्नास-साठ सेंटिमीटर, तर कमीत कमी पंधरा सेंटिमीटर एवढा पाऊस पडतो. कधी कधी तर सलग पाच – पाच वर्षे पाऊसच पडत नाही! पाऊस घेऊन निघालेले काळेभोर ढग बर्याच वेळा माणदेशावरून पुढे जातात व तेथे सांगली-कोल्हापूरात बरसतात. त्यांचा माणदेशवर रुसवा का ते कळत नाही. हवामान शास्त्रज्ञांनाही ते कोडे वाटते. माणदेशचे हवामान समशीतोष्ण असले तरी उष्ण आणि निम शुष्क किंवा कोरडे असे आहे. सरासरी कमाल तापमान एप्रिल-मे मध्ये पंचेचाळीस अंश सेंटिग्रेड तर डिसेंबर-जानेवारीत पंधरा-सतरा अंशापर्यंत खाली घसरलेले आढळते. खरीप पिकांची शाश्वती तेथे देता येत नाही. पावसाच्या चार-दोन झडींवर थोड्याफार रब्बीच्या पेरण्या झाल्या तरी निसर्ग पुढच्या पावसाची हमी कधीच देत नाही!
आटलेली येरळा नदी माणगंगा नदी ही कायम कोरडी ठणठणीत असते, त्यातच अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला वाळू उपसा, नदीपात्रात वाढत चाललेले अतिक्रमण आणि भूगर्भातून सुरू असलेला अमाप पाणीउपसा अशा कारणांनी माणगंगा नदीचे भविष्य धोक्यात आले आहे. कमी पर्जन्यमानाच्या भागातून उगम पावणा-या माणगंगा नदीला पाणलोट क्षेत्र कमीच लाभले आहे. उगमापासून म्हणजे कळस्करवाडी (तालुका माण, जिल्हा सातारा) ते सरकोली (तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर) या ठिकाणच्या भिमा नदीच्या संगमापर्यंत माणगंगेला एकशेऐंशी किलोमीटर लांबीच्या अंतराच्या पट्टयात एकूण बेचाळीस लहान-मोठे ओहोळ, ओढे आणि उपनद्या मिळतात. पैकी तीस प्रवाह डाव्या बाजूने तर तेवीस प्रवाह उजव्या बाजूने मिळतात. उजव्या बाजूने येणारे अठरा प्रवाह लांब व रुंद असून त्याच्या (प्रवाहाच्या) दोन्ही काठांवर शेती केली जाते. एक वाघजाई नदी सोडली तर अन्य कुठलाही प्रवाह माणगंगा नदीला डाव्या बाजूने मिळत नाही. मुळात माणगंगेला पाणी नसते, तर तिच्या उपनद्या - प्रवाहांना पाणी कुठून असणार? त्यामुळे सबंध माणदेशातील माण-दहिवडी, खटाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, जत, सांगोला आणि मंगळवेढा या सात तालुक्यांतील तीनशेअकरा गावांचा आणि एकोणीस लाख लोकसंख्येच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे.
अग्रणी नदी एखादी व्यक्ती जन्मतः अपंग असेल तर तिच्यावर योग्य शस्त्रक्रियेची गरज असते. तशीच माणगंगा, अग्रणी आणि डोरळा नद्यांना योग्य शस्त्रक्रियेची गरज आहे. ती गोष्ट लक्षात घेऊन माणगंगा या नदीला बारमाही वाहती करण्यासंदर्भात गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून अनेकांकडून अभ्यास सुरू आहे. त्यातून त्या नदीला बारमाही करण्यासाठी अनेक पर्याय व उपाययोजना सुचवल्या गेल्या आहेत. प्रारंभीच्या टप्प्यात म्हसवडचे (जिल्हा सातारा) बाळासाहेब माने, राजेवाडीचे शंकर पाटील, दिघंचीचे बळीआण्णा मोरे, नंदकुमार मोरे , अजय शेटे (सर्व जिल्हा सांगली), मंगळवेढ्याचे रमेश जोशी आणि सोलापूरचे स्थापत्य अभियंता एस.डी. पाटील यांनी त्यांच्या अभ्यासानंतर माणगंगा नदीला भीमा किंवा कृष्णा नदीच्या खो-यातील पाणी उताराने आणणे शक्य आहे हे मांडले.
परंतु भीमा नदी ही कृष्णा नदीच्या खो-यातील नदी असल्याने त्या नदीचा विचार स्वतंत्रपणे होऊ शकत नाही. कृष्णेच्या पाण्याचा विचार करता त्या नदीच्या सर्व पाण्याचे वाटप यापूर्वीच झाले आहे. अतिरिक्त पाण्याच्या संदर्भात आंध्र आणि कर्नाटक या राज्यांबरोबर महाराष्ट्राचे तंटे सुरू आहेत. अशा स्थितीत कृष्णा खो-यातच अतिरिक्त पाणी आणून पुढे ते पाणी अनुक्रमे येरळा, अग्रणी आणि माणगंगा या दुष्काळी तालुक्यांतील नद्यांना कमी खर्चात आणि कमी वेळेत कसे देता येईल याचा अभ्यास सुरू झाला. पाटबंधारे अभियंता डी.डी.पवार, माणगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे (आटपाडी) अभियंता एच.एस. पाटील, निवृत्त पाटबंधारे कर्मचारी पी.ए.पाटील आणि पुण्याच्या सिंहगड इन्स्टिट्यूट मध्ये एरियल फोटोग्राफी करणारे अमोल पवार यांच्या पथकाने तो अभ्यास केला. त्या पथकात मीही सहभागी होतो. सुरूवातीला, सावित्री या महाबळेश्वरातून उगम पावणा-या नदीची उपनदी ढवळी नदीचे पाणी उताराने येऊ शकते असा आराखडा तयार करण्यात आला. महाबळेश्वरच्या माथ्यावर पडणारे प्रचंड पाणी पावसाळ्यात कोकणात मोठ्या प्रमाणावर वाहून जाऊन अरबी समुद्रात अक्षरशः वाया जाते. त्या अभ्यासातून पुढे आला कृष्णा-माणगंगा नदी जोड प्रकल्प.
कृष्णा-माणगंगा नदी जोड प्रकल्प
विजय लाळे यांचे या प्रकल्पातील सहकारी अभियंता बी. डी. पवार सर्वेक्षण करत असताना पथकाने सर्वेक्षण केल्यानुसार, कृष्णा नदी जिथून उगम पावते त्या महाबळेश्वरच्या डोंगर रांगांत दरवर्षी सरासरी सहा हजार चारशे मिलिमीटर पाऊस पडतो. त्यामुळे अनेक वेळा कृष्णेला महापूर येतो. त्या पुराचा फटका सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील कृष्णाकाठच्या अनेक गावांना बसतो. मात्र त्याच वेळी माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी नद्यांच्या खो-यात दुष्काळी परिस्थिती असते. केवळ पावसाळ्याच्या काळातील, म्हणजे ३० जून ते १५ सप्टेंबरपर्यंतचे पाणी जरी दरवर्षी मिळाले तरी तो भाग सुफलाम होईल.
माणगंगा ही भीमानदीची उपनदी असली तरी भीमा ही कृष्णेची उपनदी आहे. त्यामुळे माणगंगेसह अग्रणी आणि येरळा या तिन्ही नद्या कृष्णा नदीच्या खो-यात येतात. त्यामुळे कृष्णेचे पाणी या तिन्ही नद्यांना नैसर्गिक न्यायाने मिळाले पाहिजे. म्हणून कृष्णा लवादाच्या वाटपाअतिरिक्त पावसाळ्यातील ४.५२ टी.एम.सी. पाणी कृष्णा नदीत उपलब्ध आहे. त्या शिवाय कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोळशी नदीवर धनगरवाडी गावाजवळ वळण बंधारा बांधून ते पाणी धोम धरणात आणि तेथून उताराने थेट दुष्काळी भागाकडे आणण्यात येणार आहे.
असा हा प्रकल्प आराखडा
माणदेशातील नद्यांचे स्थान दर्शवणारे रेखाचित्र कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील सोळशी नदीवर धनगरवाडी गावाजवळ एक वळण बंधारा बांधून ८.७६ किलोमीटर लांबीचा पहिला बोगदा काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या बोगद्यातून धोम धरणाकडे (कृष्णा नदीवरील त्या धरणाची साठवण क्षमता १४ टी.एम.सी.आहे) चौर्याण्णव घनमीटर प्रती सेकंद विसर्गाने ३.५० टी.एम.सी. पाणी आणण्यात येणार आहे. त्या धरणाची पूर्ण संचय पातळी ७४७.७० मीटर इतकी आहे. त्या धरणातून पूरकाळातील १९७९-१९८० ते २००७-२००८ पर्यंतच्या प्रत्यक्ष सांडव्यातून पाण्याचा विसर्ग लक्षात घेता सरासरी ४.५२ टी.एम. सी. पाणी उपलब्ध होईल. असे दोन्ही मिळून या प्रकल्पासाठी एकूण ८.०२ टी.एम.सी. पाणी मिळणार आहे.
सोळशी ते धोम धरणाच्या डाव्या काठापासून (उत्तरेकडून) ते दबई नाला (तालुका आटपाडी, जिल्हा सांगली) या दरम्यान एकशेसतरा किलोमीटर लांबीचा दुसरा मुख्य बोगदा काढण्यात येणार आहे. त्या बोगद्याला धोमपासून शहात्तर किलोमीटरवर दरुज-वाकेश्वरजवळ पूर्वोत्तर दिशेला पंधरा किलोमीटर अंतरावर असणा-या पिंगळी नदीला जोडणारा आणखी एक उपबोगदा काढण्यात येणार आहे. ही पिंगळी नदी गोंदावले बुद्रुकजवळ माणगंगेला मिळते. ते अंतर साधारणत: साडेचार किलोमीटरचे आहे. त्यामुळे गोंदावले बुद्रुकपासून माणगंगेवरील सर्व मध्यम, लघू पाटबंधारे, तलाव आणि कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधारे यांना पाणी मिळेल.
दरम्यान, धोम धरणातून दुस-या मुख्य बोगद्याद्वारे पाणी दबई नाल्यात येईल. जवळच्या जांभुळणी नाल्यातून पुढे चार किलोमीटरवर घाणंद संतुलन तलावात आणण्यात येणार आहे. तेथून पुढे टेंभू योजनेच्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व वितरण प्रणालीचा (म्हणजेच कालव्यांचा) वापर करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे जांभुळणी तलावातून बाहेर पडलेले पाणी थेट आटपाडी तलावाकडे जाईल. तो तलाव भरल्यानंतर पुढे शुक ओढ्यामार्गे आटपाडी शहराच्या पूर्वेस माणगंगा नदीला जाईल. तिकडे पिंगळी नदीतून राजेवाडी तलावामार्गे आटपाडी तालुक्याच्या उत्तर भागातून फिरून एकत्रितपणे आलेले पाणी माणगंगेतून सोलापूर जिल्ह्याकडे जाईल.
इकडे घाणंद तलावापासून निघालेला टेंभूचा कालवा (सांगोला शाखा) नेलकरंजी, मानेवाडी, हिवतड या मार्गे सांगोल्याकडे जात असताना चिंचाळे, खरसुंडी, कानकात्रेवाडी, माळेवस्ती, तळेवाडी या गावांतील ओढ्यातून त्या खालच्या करगणी, पात्रेवाडी, बनपुरी, कचरेवस्ती, शेटफळे आदी गावांना आणि परिसरातील सर्व लहानमोठ्या तलावांना पाणी मिळेल आणि ते सर्व पाणी टेंभू योजनेच्या या शाखेला कवठेमहांकाळकडे जाणा-या बाणुरगड बोगद्यातून उताराने जाऊन सर्व ओढे, नाले व त्यावरील बंधारे, तलाव आपोआप भरतील. तसेच, ज्या ज्या ठिकाणी पाणी साठवण योजना आहेत त्या पूर्ण क्षमतेने भरून उर्वरित पाणी खालच्या बाजूस माणगंगा नदीला मिळणार आहे.
येरळा ही कृष्णेची उपनदी असली तरी मुळात माणदेशातील आहे. माणगंगा ज्या महादेवाच्या डोंगररांगांतून उगम पावते, त्याच डोंगराच्या अलिकडच्या, म्हस्कोबाच्या डोंगरातून येरळेचा उगम होतो. माणगंगा उगमस्थान आणि येरळा उगमस्थान यांत फक्त चौदा किलोमीटरचे हवाई अंतर आहे. नदीच्या एकूण शंभर किलोमीटर लांबीपैकी या प्रकल्पातून वडूज ते ब्रम्हनाळ अशा अडुसष्ट किलोमीटरच्या पात्राला थेट पाणी मिळणार आहे. धोम धरणातून आलेल्या एकशे सतरा किलोमीटर लांबीच्या मुख्य बोगद्याला पंचाऐंशी किलोमीटरवर शंभर मीटर लांबीचा आणखी एक पोटबोगदा काढून वडूजजवळ लेंडूर ओढ्याजवळ पाणी येरळवाडी तलावात सोडण्यात येणार आहे. ते पाणी पुढे येरळेला मिळणार आहे.
अग्रणी या कृष्णेच्या आणखी एक उपनदीलाही प्रकल्पाव्दारे प्रवाहित करता येणार आहे. अग्रणी नदी खो-याची लांबीपंचाहत्तर किलोमीटर इतकी आहे. नदी भूड (तालुका खानापूर, जिल्हा सांगली ) येथील भिवघाटाच्या समांतर उत्तरेला असणा-या डोंगरातून उगम पावते. धोममधून आणलेले पाणी जांभुळणी तलावातून टेंभू योजनेच्या, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व कालव्यांव्दारे पुढे नेलकरंजी (तालुका आटपाडी) फाट्यापासून पाच किलोमीटरचा बोगदा काढून अग्रणी नदीला वायफळे गावाच्या अलिकडे यमगरवाडी रस्त्याजवळ (तालुका तासगाव) अग्रणीला पाणी देता येईल. अग्रणीला पाणी चार मीटरच्या नैसर्गिक उताराने नेलकरंजीहून बोगद्याद्वारे मिळेल. अग्रणी नदी तासगाव आणि कवठेमहांकाळपासून पुढे कर्नाटकातील खिळेवाडी(जिल्हा बेळगाव)च्या पलीकडे जाऊन कृष्णा नदीला मिळते. अशा रीतीने माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी या तिन्ही नद्यांना पाणी मिळणार आहे.
‘बारमाही माणगंगा’ या ब्लॉगला ‘ब्लॉग माझा’ मिळालेले प्रमाणपत्र माणदेशातील दुष्काळी भागाला पाणी मिळावे या हेतूने विजय लाळे आणि त्यांच्या सहका-यांनी गेल्या काही वर्षापासून माणगंगा, येरळा, अग्रणी आणि पिंगळी या नद्या बारमाही वाहत्या कशा होतील या दृष्टीने अभ्यास करून ‘कृष्णा-माणगंगा नदी जोड प्रकल्प’ शासनाकडे सादर केला. त्या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली, परंतु त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. ते प्रयत्न लोकांसमोर आणण्यासाठी विजय लाळे यांनी ‘बारमाही माणगंगा’ हा ब्लॉग सुरु केला. त्यास वाचकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्या ब्लॉगची ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीकडून आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ब्लॉग माझा’ या स्पर्धेत ‘बारमाही माणगंगा’ या ब्लॉगची उत्तेजनार्थ निवड करण्यात आली आहे.
असा असेल बोगदा
या प्रकल्पांत प्रस्तावीत असलेल्या 180 किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचा आराखडायोजनेत एकूण १४५.८६ किलोमीटरपैकी १३९ किलोमीटर आणि ६.८६ किलोमीटर खोल खोदकाम आहे. बोगद्यातील माल (दगड-माती) बाहेर काढण्यासाठी दर पाच किलोमीटर अंतरावर पंचवीस उभे झरोके ठेवण्यात आले आहेत. तळाची रूंदी = नऊ मीटर. वरचा अर्धगोलाकार भाग = सव्वा दोन मीटर. उंची = साडेचार मीटर इतकी आहे. या आकाराच्या बोगद्यातून प्रती सेकंदाला ११६० घनफूट पाणी वाहणार आहे. पाच टीएमसी पाणी पन्नास दिवसांमध्ये म्हणजे दररोज शंभर दशलक्ष घनफूट प्रमाणे वाहणार आहे. हे परिमाण राजेवाडीसारख्या ०.७ टी.एम.सी. साठवण क्षमता असलेला तलाव सात दिवसांत भरून वाहण्याइतपत आहे आणि ०.३ टी.एम.सी.क्षमतेचा आटपाडी तलाव केवळ तीन दिवसांत गुळणी टाकेल!
माणगंगा पाणलोटातील लाभक्षेत्र :
मध्यम प्रकल्प : राजेवाडी (म्हसवड तलाव, तालुका माण), संख तलाव (तालुका जत), बुध्दी हाळ तलाव (तालुका सांगोला ).
लहान प्रकल्प : आटपाडी तालुका -जांभुळणी, घाणंद, अर्जुनवाडी, माळेवाडी, निंबवडे, दिघंची व आटपाडी - जत तालुका- भिवर्गी
कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे- आटपाडी तालुका : लिंगिवरे, दिघंची (२), लोणारवाडी, कौठुळी, बनपुरी, शेटफळे, देशमुखवाडी, पांढरेवाडी.
सांगोला तालुका- लोटेवाडी, खवासपूर, कमळापूर, वासुद- अकोले, वाढेगाव, बलवडी, नाझरे, आलेगाव, कडलास (२), चिनके, वाटंबरे , सावे, मेथवडे, जवळे (२), सोनंद (२), मांजरी (३).
जत तालुका : अंकलगी, बेळुंडगी, जालीहाळ बुद्रुक, मोरबगी, माणिकनाळ, सोन्याळ (२), निगडी कारंडेवाडी, बालगाव.
मंगळवेढा तालुका- गुंजेगाव. त्या शिवाय उभारण्यात येणा-या काही प्रकल्पांनाही पाणी मिळणार आहे. त्यामध्ये लघु पाटबंधारे तलाव -अंकलगी व शेगाव (तालुका जत),
कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे- सिंगन हळ्ळी(तालुका जत), बामणी, उदनवाडी ,जवळे (तालुका सांगोला), बोंबेवाडी (तालुका आटपाडी) यांसह जत तालुक्यातील उमदीचे आणखी दोन आणि मोरबगीचा एक अशा तीन लहान प्रकल्पांनाही पाणी मिळणार आहे.
अग्रणी नदीच्या काठावरील लाभक्षेत्रातील गावे –
तासगाव तालुका : वायफळे, सिद्धवाडी, बिरणवाडी सावळज, अंजनी, वज्रचौंडे.
कवठेमहांकाळ तालुका : बोरगाव, शिरढोण, मोरगाव, देशींग, शिंदेवाडी, कवठेमहांकाळ, हिंगण गाव, विठुरायाची वाडी, करोली-टी, अग्रण-धुळगाव , रांजणी, लोणारवाडी आणि कोंगनोळी.
येरळा नदीकाठच्या एकूण चौसष्ट गावांना थेट पाणी मिळणार आहे. ही गावे अशी –
खटाव तालुका : येरळवाडी, कुमठे, उंबरडे, गुरसाळे, काळेवाडी, गोरेगांव, बनपूरी, धोंडेवाडी, आंबवडे, शेनवडी, चितळी, मायणी, म्हासुर्णे, ल्हासूर्णे, चोराडे, गुंडेवाडी, शिरसवडी, होळीचा गांव, पळसगाव ,पिंपरी, शितोळेवाडी आणि सुर्याचीवाडी.
खानापूर तालुका : चिखलहोळ, हिंगणगादे, कळंबी, ढवळेश्वर, पंच लिंगनगर,भाळवणी,कमळापूर आणि तांदुळवाडी.
कडेगाव तालुका : कान्हरवाडी, येतगाव, तुपेवाडी, भिकवडी,हणमंत वडिये, नेवरी, आंबेगाव, येवलेवाडी, वडियेरायबाग, शिवणी, शेळकबाव, शिरगाव आणि रामापूर.
तासगाव तालुका : निंबळक, बोरगाव, विसापूर, ढवळी, निंमगाव, तासगाव, नागाव, बेंद्री आणि शिरगाव -कवठे.
पलुस तालुका : वाझर,आंधळी, मोराळे,राजापूर,बांबवडे, बुर्ली, नेहरु नगर, जुळेवाडी, हजारवाडी, माळवाडी, वसवडे, खटाव आणि ब्रम्हनाळ.
कृष्ण-माणगंगा नदी जोड प्रकल्प
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
* पिंगळी, येरळा आणि अग्रणी अशा चार नद्या जोडण्यात येणार.
* भारतातील नंबर दोनच्या व महाराष्ट्रातील क्रमांक एकच्या अति-अति तुटीच्या भागाला हक्काचे पाणी मिळणार
* पाणी नैसर्गिक उताराने येणार असल्यामुळे विजेचा प्रश्न नाही.
* कोठेही पाणी उचलायचे (लिफ्ट करायचे) नसल्याने वाढीव विजेचा प्रश्न उद्भवणार नाही.
* बोगद्याच्या एकूण शंभर फूट उताराचा उपयोग किमान सात ते आठ मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यासाठी शक्य.
* सांगली, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील कायमस्वरूपी दहा दुष्काळी तालुक्यांतील शेकडो गावांचा आणि खेड्यापाड्यांचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटून टँकर्स, चारा छावण्यांसाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. दुसरीकडे वाई शहरासह कृष्णाकाठच्या गावांना महापूराचा धोका राहणार नाही.
* योजनेसाठी फक्त बोगद्यांसाठी किंवा आवश्यक तिथे कालव्यांसाठी लागणारी जमीन शासनाला संपादित करावी लागणार. ती बहुतांशी जमीन शासकीय आहे. त्यामुळे गाव उठवावे लागणार नाही आणि पुर्नवसनाचा प्रश्नही निर्माण होणार नाही.
*एकशे साठ किलोमीटर लांबीच्या माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी या नदी पात्रांच्या अंतराचा नैसर्गिक कालवा म्हणून उपयोग होऊन या तिन्ही नद्यांच्या काठावरील एकूण साडेसहा लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल.
* या भागातील झाडे-झुडपे वाढून वातावरणातील आर्द्रता वाढून भविष्यातील तापमानवाढीचा धोका टळेल.
* दरवर्षी पाणी वाहिल्यामुळे तिन्ही नदीकाठच्या विहिरी जिवंत होतील; तसेच, नैसर्गिकरीत्या भूगर्भपातळी वाढेल.
*माणगंगेवरील सध्याचे बत्तीस व येरळेवरील दहा बंधारे आणि भविष्यात उभारण्यात येणा-या बंधार्यांमुळे नद्यांत कायमस्वरूपी पाणी राहील.
*माणगंगा नदी सरकोली जवळ (तालुका पंढरपूर) भीमेला मिळते. तेथून पुढे औज आणि टाकळी बंधार्यांत पाणीसाठा वाढल्याने सोलापूर शहराचाही पाणीप्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
कृष्णा-माणगंगा नदीजोड बहुउद्देशीय प्रकल्प
नैसर्गिक रचना.....(समुद्र सपाटी पासूनची उंची)
* सोळशी नदी = ७५० मीटर (कोयना पाणलोट, धनगरवाडी गावाजवळ)
* धोम धरण = ७४६.९५ मीटर ( कृष्णा नदी, ता.वाई,जि.सातारा)
* जांभूळणी = ७१६ मीटर (ता. आटपाडी जि.सांगली)
* गोंदावले(बुद्रूक)= ७१६ मीटर (पिंगळी नदी, ता. माण, जि.सातारा)
* दरूज (ता.वडूज) = ७१२ मीटर (लेंडूर ओढा-येरळा नदी,जि.सातारा)
* नेलकरंजी (ता.आटपाडी) = ७११ मीटर
(आटपाडी-भिवघाट रस्त्याजवळील टेंभूचा कालवा)
* अग्रणी नदी = ७०८ मीटर (यमगरवाडी, सिध्देवाडी तलावाजवळ)
दुष्काळी भागासाठी कृष्णेचे अतिरिक्त उपलब्ध पाणी वळवून माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी या तिन्ही नद्यांना कमी खर्चात व कमी वेळेत आणता येईल, यासाठी बारमाही माणगंगा नावाने सातत्याने लिखाण करत गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा केला. कृष्णा-माणगंगा नदीजोड प्रकल्प राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ - पुणे यांच्या सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, आरफळ कालवे विभाग, करवडी(कराड) यांनी तयार करून जलसंपदा विभागाकडे पाठवला आहे. त्यास शासनाच्या अनेक उच्चस्तरीय अधिका-यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. गरज आहे, सामुहिक प्रयत्नांची. आपसातील राजकीय आणि प्रादेशिक मतभेद बाजूला ठेवून या बहुउद्देशीय प्रकल्पाला पाठिंबा मिळण्याची.
- See more at: http://www.thinkmaharashtra.com/krushan/manganga#sthash.iOQoyThX.dpuf
Sunday, 23 February 2014
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): एक व्यासपीठ माझ्या माणदेशातल्या लाखो लोकांसाठी,
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): एक व्यासपीठ माझ्या माणदेशातल्या लाखो लोकांसाठी,: "बारमाही माणगंगा " हा केवळ एक ब्लॉग किंवा साहित्यिक लेख अगर बातम्यांचं दालन नाही, हे एक व्यासपीठ माझ्या माणदेशातल्या लाखो लोकांसा...
एक व्यासपीठ माझ्या माणदेशातल्या लाखो लोकांसाठी,
एक व्यासपीठ माझ्या माणदेशातल्या लाखो लोकांसाठी,
"बारमाही माणगंगा " हा केवळ एक ब्लॉग किंवा साहित्यिक लेख अगर बातम्यांचं दालन नाही,
हे एक व्यासपीठ माझ्या माणदेशातल्या लाखो लोकांसाठी, या भागातून जाणारया माणगंगा, अग्रणी आणि येरळा या तीन
नद्यांचं भवितव्य यात सामावलं आहे. बारमाही माणगंगा हि एक मोहीम आहे, नद्या जिवंत आणि बारमाही वाहत्या करण्यासाठी चालवलेली.
यात कोणा एकट्या दुकट्याची मते नाहीत तर अनेक ज्ञात- अज्ञात जाणकार तसेच रूढ अर्थाने अज्ञानी सुद्धा माणसांनी
माणदेशातील
नद्यांच्या पुनरुज्जीवना संदर्भात केलेला अभ्यास, मांडलेली मते, केलेले
प्रयत्न आणि झालेले काम यांचा समावेश आहे. आपणही या चळवळीचा हिस्सा व्हा.
प्रत्येक माणदेशी माणसाने आणि पाणी, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारयाने
आवर्जून या व्यासपीठाचा वापर करावा.
आपला,
पत्रकार विजय लाळे,
फेसबुक संपर्क - https://www.facebook.com/vijay.lale.5
मोबाईलवर - 8805008957. किंवा व्हाटस अप वर 7387296578.
हे एक व्यासपीठ माझ्या माणदेशातल्या लाखो लोकांसाठी, या भागातून जाणारया माणगंगा, अग्रणी आणि येरळा या तीन
नद्यांचं भवितव्य यात सामावलं आहे. बारमाही माणगंगा हि एक मोहीम आहे, नद्या जिवंत आणि बारमाही वाहत्या करण्यासाठी चालवलेली.
यात कोणा एकट्या दुकट्याची मते नाहीत तर अनेक ज्ञात- अज्ञात जाणकार तसेच रूढ अर्थाने अज्ञानी सुद्धा माणसांनी
माणदेशातील
नद्यांच्या पुनरुज्जीवना संदर्भात केलेला अभ्यास, मांडलेली मते, केलेले
प्रयत्न आणि झालेले काम यांचा समावेश आहे. आपणही या चळवळीचा हिस्सा व्हा.
प्रत्येक माणदेशी माणसाने आणि पाणी, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारयाने
आवर्जून या व्यासपीठाचा वापर करावा.
आपला,
पत्रकार विजय लाळे,
फेसबुक संपर्क - https://www.facebook.com/vijay.lale.5
मोबाईलवर - 8805008957. किंवा व्हाटस अप वर 7387296578.
Sunday, 12 January 2014
Subscribe to:
Posts (Atom)